जेवढी ओबीसींची लोकसंख्या तेवढा त्यांना हक्क, जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करून आत्ताच महिलांना आरक्षण द्या, 10 वर्षांनी नव्हे

OBC Quota in Women’s Reservation Bill 2010 | संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जवळपास एकमताने मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकामुळे जातीय जनगणना आणि इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात पूर्ण सहकार्य करणाऱ्या काँग्रेसने आता या मुद्द्यांवर मोदी सरकारवर हल्लाबोल सुरू केला आहे. सरकारी यंत्रणेतील ओबीसी अधिकाऱ्यांचा सहभाग, जातीय जनगणना आणि महिला आरक्षणातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील भाषणात हे मुद्दे उपस्थित केले असले तरी पत्रकार परिषदेत त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकत २०१० मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात मांडण्यात आलेल्या महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश न केल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. काँग्रेसने आता या मुद्द्यांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राहुल यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट होते.

जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी – ये हमारे OBC भाई-बहनों का हक़ है!

Caste Census के आंकड़े अभी जारी करो, नई जनगणना जाति के आधार पर करो।

महिला आरक्षण को 10 साल बाद नहीं, अभी से लागू करो।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 22, 2023

2010 च्या विधेयकात ओबीसी आरक्षण न दिल्याची खंत : राहुल गांधी
यूपीए सरकारच्या काळात २०१० मध्ये मांडण्यात आलेल्या महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा एका पत्रकाराने राहुल गांधी यांना केली होती. त्या विधेयकात ओबीसी आरक्षण देण्यात आले नाही, याची खंत वाटते का, असा सवाल पत्रकाराने केला. २०१० नंतर असे काय घडले ज्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत काँग्रेसची भूमिका बदलली, असे विचारले असता राहुल गांधी म्हणाले, ‘आम्ही आमची भूमिका बदललेली नाही. आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात जातीय जनगणना झाली.

संपूर्ण जनगणनेत आम्ही जातीची आकडेवारी गोळा केली होती, त्यावेळी आम्ही आकडेवारी जाहीर केली नव्हती. तेव्हा आपण ते प्रसिद्ध करायला हवे होते. आणि आता ती आकडेवारी जाहीर व्हायला हवी. या मुद्द्यावर आमच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही.

महिला आरक्षणाचे समर्थन, पण दोन गोष्टींवर असहमत : राहुल गांधी
काँग्रेससह संपूर्ण भारतीय आघाडीचा महिला आरक्षण विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि त्यामुळेच ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले, पण तळटीप म्हणून विधेयकात ठेवलेल्या दोन गोष्टींवर एकमत झालेले नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. पहिलं म्हणजे या विधेयकात महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी जनगणना आणि परिसीमनाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे सध्या महिला आरक्षण लागू होणार नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दहा वर्षे लागू शकतात. राहुल म्हणाले की, विधेयकाबाबत दुसरे मतभेद ओबीसी कोटा न ठेवण्यावर आहे. महिला आरक्षण तात्काळ आणि ओबीसी कोट्यासह लागू करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे.

प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम करते हैं।

अगर वे OBC के लिए काम करते हैं, तो 90 सचिवों में से सिर्फ 3 सचिव OBC से क्यों हैं?

ये OBC आफिसर्स देश के बजट का कितना और क्या कंट्रोल कर रहे हैं?

मुझे ये पता लगाना है कि हिन्दुस्तान में OBC कितने हैं और जितने हैं उतनी… pic.twitter.com/lwlfNyuDf9

— Congress (@INCIndia) September 22, 2023

ओबीसी अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचा प्रश्न
सरकार चालवण्यात ओबीसी अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचा मुद्दा उपस्थित करताना राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला. मी संसदेतील माझ्या भाषणासाठी संशोधन केले आणि असे आढळले की देश चालवणाऱ्या ९० सचिवांपैकी केवळ तीन ओबीसी आहेत. ही आकृती पाहिल्यावर मी हादरून गेलो. त्यानंतर मी हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की, हे अधिकारी देशाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पावर किती नियंत्रण ठेवत आहेत. तेव्हा मला कळले की या ओबीसी अधिकाऱ्यांचे देशाच्या बजेटच्या केवळ ५ टक्के नियंत्रण आहे. ओबीसी हे देशाच्या लोकसंख्येच्या केवळ पाच टक्के आहेत का?

ओबीसींना लोकसंख्येनुसार वाटा मिळाला पाहिजे : राहुल गांधी
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले आहे की, “पंतप्रधान म्हणतात की ते ओबीसींसाठी खूप काम करतात. जर ते ओबीसींसाठी काम करत असतील तर त्यांच्या सरकारमधील ९० सचिवांपैकी फक्त ३ सचिव ओबीसींचे का आहेत? पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात देशाला समजावून सांगावे की, देशातील ९० महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांपैकी केवळ ३ ओबीसी का आहेत? आणि त्यांना जेवढा सहभाग आहे तेवढाच त्यांना मिळायला हवा… जेव्हा मी एखादी गोष्ट उभी करतो, तेव्हा मी ती सोडत नाही.

ओबीसी लोकसंख्या जाणून घेण्यासाठी जातीय जनगणना आवश्यक : राहुल गांधी
पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने काँग्रेसला आता ओबीसी कार्ड खेळायचे आहे का, असे विचारले असता राहुल म्हणाले, ‘आम्ही पत्त्यांबद्दल बोलत नाही. देशात ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे हे कोणालाच माहित नाही. पण तो ५० टक्के असू शकतो, असा अंदाज आहे. त्यामुळे देशातील ५० टक्के लोकसंख्येला योग्य सहभाग मिळाला नाही, तर मला अस्वस्थ वाटते. आम्हाला त्यांना सहभाग द्यायचा आहे – कायदा बनवण्यात, अर्थसंकल्प तयार करण्यात त्यांचा योग्य सहभाग असावा, त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यापूर्वी माहिती ठेवावी लागते.

जेव्हा आकडेवारीच नसेल तर कशाच्या आधारावर निर्णय घ्याल? आमच्या सरकारने जातीय जनगणना केली होती, त्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे, ती जाहीर झाली पाहिजे. जातीय जनगणनेची आकडेवारी देशातील जनतेला सत्ता मिळवून देण्यासाठी आधार ठरेल… त्याच्याशिवाय आपण हे काम करू शकत नाही.

महिला आरक्षण हे सरकारचे दिशाभूल करणारे डावपेच : राहुल गांधी
महिला आरक्षण विधेयक हे खरं तर मोदी सरकारपासून लक्ष विचलित करण्याची रणनीती आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले. ते म्हणाले की, दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ज्यावरून भाजपला लक्ष विचलित करायचे आहे. पहिली अदानी आणि दुसरी कास्ट जनगणना. मोदी सरकारला या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करायचे आहे, कारण त्यांना ओबीसींना नव्हे तर अदानींना बळ द्यायचे आहे.

News Title : Rahul Gandhi Says implement Women’s Reservation Bill Right Now Regrets Bill Brought In 2010 Not Providing OBC Quota.