18 November 2024 4:13 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
IPO GMP | तयार राहा, धमाकेदार IPO येतोय, पहिल्याच दिवशी 100% परतावा मिळेल, संधी सोडू नका - GMP IPO Jio Finance Share Price | जिओ फायनान्शिअल सहित हे 3 शेअर्स मालामाल करणार, 52% पर्यंत परतावा मिळेल - NSE: JIOFIN ICICI Mutual Fund | श्रीमंत करतेय ही फंडाची योजना, 1 लाखाचे होतील 1 कोटी, तर 5000 SIP चे होतील 2.50 कोटी रुपये Smart Investment | पोस्टाची TD देते भरगोस व्याज; 1 लाख रुपयांच्या FD वर 1,2,3 आणि 5 वर्षांत किती मिळेल परतावा, रक्कम नोट करा Penny Stocks | फक्त 1 रुपया ते 3 रुपये किंमतीचे हे 4 शेअर्स श्रीमंत करतील, कंपनी फंडामेंटल्स मजबूत - Penny Stocks 2024 Vodafone Idea Share Price | पेनी शेअर घसरतोय, आता टॉप ब्रोकरेजकडून BUY रेटिंग, शेअर प्राईस दुप्पट होणार - NSE: IDEA IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल, अशी कमाईची संधी सोडू नका - GMP IPO
x

7th Pay Commission | अर्धा ऑक्टोबर महिना संपला, सरकारी कर्मचाऱ्यांची DA वाढ कुठे खोळंबली? पैसे उशिरा मिळण्याचं कारण आलं समोर

7th Pay Commission

7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा होणार आहे. याची प्रतीक्षा बरीच लांबली आहे. १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ३ ते ४ महिने वाट पाहावी लागणार आहे. त्यासाठी ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

पण, एवढा उशीर का झाला? ऑगस्टपर्यंत सरकार त्याची घोषणा का करत नाही? ३-४ महिने वाट पाहिल्यानंतर सरकार डीए जाहीर करते आणि मग पैसे दिले जातात याचे कारण काय? मात्र, त्या बदल्यात सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देते, पण विलंबामागचे कारण काय?

त्यामुळे महागाई भत्त्यात दिरंगाई होत आहे
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्यास उशीर होण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे एआयसीसीपीआय निर्देशांकाची आकडेवारी एक महिना उशिरा येते. जानेवारी ते जून या कालावधीतील आकडेवारीच्या आधारे जुलैपासून महागाई भत्ता लागू केला जातो.

परंतु, त्यासाठी जूनमहिन्याचे आकडे अंतिम आहेत. जूनमधील एआयसीपीआयचा आकडा जुलैच्या अखेरीस येतो. त्यामुळे ऑगस्टपर्यंत हीच वाढ मंजूर करता येणार नाही. मात्र, त्याची घोषणा १ सप्टेंबरपासून होऊ शकते. परंतु, सरकार ते थांबवत आहे.

दुसरे मोठे कारण म्हणजे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजा
महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास सरकारने उशीरा मंजुरी देण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोजा. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता दिल्याने सरकारवर १२ ते १८ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. हे कायम ठेवण्यासाठी डीए/डीआरचे दर वाढवण्यासाठी सरकार ३-४ महिने वाट पाहते.

या काळात सरकार पैसे गुंतवून अतिरिक्त बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न करते. गुंतवणुकीवर व्याज मिळते आणि मग ते कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. त्यामुळे थोडा उशीर होणे साहजिक आहे.

अर्धा ऑक्टोबर निघाला, महागाई भत्ता कुठे आहे?
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्सच्या म्हणण्यानुसार, नियमानुसार 1 जानेवारी ते 1 जुलै या कालावधीत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ केली जाते. परंतु, केंद्र सरकार दरवर्षी मार्च किंवा सप्टेंबरपर्यंत याची घोषणा करते. यावेळी त्याची घोषणा अधिक उशिरा होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर महिना अर्धा संपला असला तरी सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. दसऱ्यापर्यंत याची घोषणा करून सरकार सणासुदीच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट देऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

वाढीव महागाई भत्ता दर लवकरच जाहीर होणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महासंघाने अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महागाई भत्ता देण्याबाबत लवकर ात लवकर घोषणा करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मंत्रालयाकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. उशीरा घोषणा केल्याने कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे पत्रात लिहिले आहे. तर राहणीमानाचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६२ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना डीए/डीआर वाढीचा लाभ मिळतो.

महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : 7th Pay Commission Updates check details on 16 October 2023.

हॅशटॅग्स

#7th Pay Commission(161)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x