MLA Disqualification Case | सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, शिंदे गटाला धक्का!

MLA Disqualification Case | महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. आमदारांना अपात्र ठरविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ३१ डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. बंडखोर आमदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर डिसेंबरअखेरपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय याच वर्षी तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय नवीन वर्षांत होणार आहे.

अध्यक्षांना सुनावले खडेबोल
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांमधील आमदारांबाबत एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी मागितली मुदत फेटाळून लावली. जर अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नसतील तर नाईलाजाने आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नाही, असे सांगत कोर्टाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. पी. पारडीवाला यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. दहाव्या अनुसूचीनुसार कामकाज पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सभापतींना वारंवार वेळ दिला आहे. आता महाराष्ट्र सचिवालयाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, अपात्रता याचिका असलेले दोन गट आहेत. एक शिवसेना आणि एक राष्ट्रवादी.

या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दिरंगाईबद्दल सभापतींना फटकारले होते. त्यावेळी न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांना सभापतींना कालमर्यादा निश्चित करण्याचा सल्ला देण्यास सांगितले होते. तसे न झाल्यास खंडपीठ डेडलाईन ठरवेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

News Title : MLA Disqualification Case Supreme Court order of deadline 31 December 2023.