INDIA Alliance | भाजपाला धक्का! 'इंडिया' या संक्षिप्त नावाचा वापर रोखण्याची मागणी करणारी याचिका, निवडणूक आयोगाच्या उत्तराने निराशा

INDIA Alliance | ‘इंडिया’ आघाडीच्या नावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. निवडणूक आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ते राजकीय आघाडीचे नियमन करू शकत नाहीत. लोकप्रतिनिधी कायदा किंवा राज्यघटनेनुसार त्यांना नियामक संस्था म्हणून मान्यता नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.

विरोधी आघाडीला ‘इंडिया’ हे नाव वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला टक्कर देण्यासाठी 18 जुलै 2023 रोजी इंडिया अलायन्सची स्थापना करण्यात आली होती. 11 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 26 राजकीय पक्षांना ‘इंडिया’ हे संक्षिप्त नाव वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

2021 च्या निकालाचा दाखला देत
निवडणूक आयोगाने आपल्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रात 2021 च्या डॉ. जॉर्ज जोसेफ विरुद्ध भारत सरकार खटल्यातील केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला आहे. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अन्वये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या व्यक्ती किंवा संस्थांच्या संस्था किंवा संघटनांची नोंदणी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ (आरपी कायदा) किंवा राज्यघटनेनुसार राजकीय आघाडीला नियंत्रित संस्था म्हणून मान्यता दिली जात नाही. डॉ. जॉर्ज जोसेफ यांच्या बाबतीत केरळ उच्च न्यायालयाने एलडीएफ, यूडीएफ किंवा एनडीए या राजकीय आघाडीच्या नावांबाबत निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यास नकार दिला होता. आरपी कायद्यानुसार राजकीय आघाडी ही कायदेशीर संस्था नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

याचे उत्तर मागितले
गिरीश भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी २६ विरोधी पक्ष आपल्या देशाच्या नावाचा गैरफायदा घेऊ इच्छितात. सरन्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्र, निवडणूक आयोग आणि २६ विरोधी पक्षांकडून उत्तर मागवले होते.

सर्वोच्च निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, केवळ निवडणुकांशी संबंधित बाबींमध्ये लक्ष घालण्याचा अधिकार आहे. भारद्वाज यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांनी १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाला निवेदन पाठवून ‘इंडिया’च्या वापराविरोधात आवश्यक ती कारवाई करण्याची विनंती केली होती, परंतु निवडणूक आयोग पक्षांच्या स्वार्थी कृत्याचा निषेध करण्यात किंवा कोणतीही कारवाई करण्यात अपयशी ठरला आहे.

News Title : INDIA Alliance election commission responds on question over INDIA alliance name 31 October 2023.