शिंदे-फडणवीस सरकार मराठा समाजाला केवळ तारखा देतंय, तिकडे बिहार सरकारने अधिवेशनात जाहीर केला जातं-निहाय आर्थिक स्थिती रिपोर्ट

Bihar Caste and Economic Survey | मागील १० वर्षाहून अधिक काळ मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ताटकळत आहे. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्ताकाळ सर्वात मोठा राहिला आहे. केंद्रात बहुमताचे आणि राज्यात भक्कम सरकार असतानाही मराठा आरक्षण मिळालेले नाही. मराठा आरक्षणासोबत अशीच धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनीच केली होती, जे वास्तवात आजही मिळालेलं नाही. मराठा समाजाचं दुर्दैव म्हणजे हा समाज पुन्हा पुन्हा सत्ताधाऱ्यांच्या त्याच-त्याच राजकीय ट्रॅपमध्ये अडकत आहे.

बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवालही सादर करण्यात आला आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात अनेक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली असून प्रबळ जातींची मोठी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहे. या अहवालानुसार, सवर्णांमध्ये सर्वाधिक गरीब भूमिहार समाजात आहेत, जिथे २७.५८ टक्के लोक गरीब आहेत. याशिवाय मागासवर्गीयांची संख्या ३५ टक्के असलेल्या यादव समाजात गरिबांची संख्या मोठी आहे.

कुशवाह समाजात ३४ टक्के लोक गरीब असून २९ टक्के कुर्मी दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. मागासांमध्ये सर्वात गरीब नाई आहेत, 38 टक्के लोक संख्या 6,000 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगत आहे. या अहवालानुसार अतिमागासप्रवर्गातील ३३.५८ टक्के गरीब कुटुंबे आहेत. अनुसूचित जातींमध्ये ४२.९३ टक्के गरीब कुटुंबे असून ४२.७० टक्के अनुसूचित जमाती गरिबीत अडकल्या आहेत.

बिहारमध्ये सर्वात गरीब कोण, सर्वात मागास कोण?
याशिवाय राज्यातील सर्वात गरीब लोक मुसहर समाजातील आहेत. सुमारे ५४ टक्के समाज दारिद्र्यात जगत आहे. आता अतिमागासवर्गाबद्दल बोलायचे झाले तर ३८ टक्के नाई गरीब आहेत. नोनिया दुसऱ्या क्रमांकावर असून ३५ टक्के लोक गरीब आहेत. याशिवाय कहार, धानुक आणि मल्लाह समाजाची ३४ टक्के लोकसंख्याही गरीब आहे. ३३ टक्के कुंभार, २९.८७ टक्के तेली आणि ३३ टक्के कानू दारिद्र्यरेषेखाली आहेत.

आता आरक्षण कशाच्या आधारावर दिले जाणार?
बिहार सरकारच्या सर्वेक्षणात एकूण ६३ टक्के लोकसंख्या मागास आणि अत्यंत मागासलेली आहे. अशा तऱ्हेने सर्वेक्षण अहवालात सर्वसामान्यांपासून अनुसूचित जातीपर्यंत सर्व जातींमध्ये गरिबांची संख्या मोठी असल्याचे आढळून आल्याने आता आरक्षणाची चर्चा कशाच्या आधारावर होणार, असा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे. मागासवर्गीयांमध्ये गरिबांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे सरकार आतापर्यंत सांगत आले आहे.

सवर्णांपैकी सर्वात जास्त सुखी कोण, भूमिहारांची आकडेवारी आश्चर्यचकित करणारी
सवर्णांमध्ये कायस्थांमध्ये सर्वात चांगले स्थान कायस्थांमध्ये आढळले आहे, ज्यांची लोकसंख्या केवळ १३.८३ टक्के गरीब आहे. २५ टक्के ब्राह्मण कुटुंबे गरीब आहेत, तर राजपूतांमध्येही ही सरासरी २४.८९ टक्के म्हणजे सुमारे २५ इतकी आहे. याशिवाय मुस्लीम सर्वसाधारण प्रवर्गात समाविष्ट असलेले शेख २५ टक्के गरीब आहेत, पठाणांमध्ये हे प्रमाण २२ टक्के आहे. याशिवाय सय्यद हा केवळ १७ टक्के गरीब आहे. बहुसंख्य गरीब भूमिहार जातीचे आहेत. येथे २७ टक्के लोक गरीब आहेत. किंबहुना हा आकडा धक्कादायक आहे, कारण भूमिहार हे बिहारमधील बलाढ्य जातींपैकी एक मानले जातात.

News Title : Bihar State Govt caste and economic survey report 07 November 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.