आचारसंहिता भंग: मोदी-शहांच्या निकालातील दुमत उघड केल्यास जीविताला धोका: निवडणूक आयोग

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष अध्यक्ष अमित शहा यांना आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणांत निर्दोष जाहीर करणाऱ्या निकालातील दुमताचा तपशील उघड म्हणजे सार्वजनिक करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट पणे फेटाळली आहे. कारण ही माहिती उघड केल्यास कुणाच्या तरी जीविताला धोका पोहोचू शकतो, असे कारण निवडणूक आयोगाने दिले आहे आणि त्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना आचारसंहिता भंग केल्याच्या सर्वच प्रकरणांत मुख्य निवडणूक आयोगाने बहुमताने निर्दोष ठरवले होते. त्यावेळी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मतभेद व्यक्त करणारा निकाल दिला होता हे देखील सर्वश्रुत आहे. दरम्यान लवासा यांचा निर्णय आणि त्या निर्णयासाठी पुष्टी देणारा त्यांचा संपूर्ण तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकाराखाली केली होती.

दरम्यान माहिती उघड करून कोणाच्याही जीविताला वा शारीरिक इजा पोहोचण्याची मोठी भीती असेल, तर माहिती अधिकार कायद्याच्या ८(१)(जी) या कलमानुसार तपशील उघड न करण्याची मुभा आहे, यावर आयोगाने बोट ठेवले आहे. धक्कादायक म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना निर्दोष ठरवण्याची संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया नेमकी काय होती, हे उघड करण्यासही आयोगाने स्पष्ट नकार दिला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात वर्धा येथे १ एप्रिलला, लातूर येथे ९ एप्रिलला, पाटण आणि बारमेर येथे २१ एप्रिलला तसेच वाराणशीत २५ एप्रिलला जाहीर प्रचार सभा घेतल्या होत्या. त्या सभेतील त्यांच्या काही वक्तव्यांविरोधात काँग्रेस आणि अन्य काही विरोधी पक्षांनी आचारसंहिता भंगाची तक्रार दाखल केली होती. मात्र मुख्य निवडणूक आयोगाने बराच काळ त्यावर निर्णयच दिला नव्हता. परंतु शेवटी कोर्टाच्या आदेशाच्या दबावाखाली आयोगाला वेगाने निर्णय जाहीर करावा लागला होता.

लवासा यांनी तब्बल ५ प्रकरणात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना निर्दोष जाहीर करण्यास कडाडून विरोध केला होता, असे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. आयोगाच्या अंतिम निर्णयात विरोधी निर्णयही नोंदवला जावा, अशी मागणी खुद्द लवासा यांनीच केली होती. आयोगाच्या पूर्णपीठाच्या बैठकीत २१ मे रोजी ती बहुमताने नाकारली गेली होती. तसेच हा विरोधी निर्णय जाहीर करण्यासही नकार देण्यात आला होता.