9th Schedule of Constitution | मराठा आरक्षण ते बिहारमधील घटनाक्रम, आता घटनात्मक हालचाली, मराठा समाज सतर्क राहणार?

9th Schedule of Constitution | एकाबाजूला महाराष्ट्रात मराठा आरक्षावरून मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. दुसऱ्या बाजूला २२ जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराच्या उदघाटनानंतर केव्हाही लोकसभा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जाहीर होतील असं म्हटलं जातंय. कारण मोदी सरकारविरोधात महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून वातावरण विरोधात होतं आहे.

परिणामी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनींच मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटवल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. मात्र मराठा समाजाला खरंच टिकणारं म्हणजे घटनेतील तरतुदीत बदल करून (केंद्र सरकारने) ते दिलं जाणार की केवळ लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मराठा समाजाला खेळवत ठेवायचं अशी रणनीती आहे, याबाबद्दल देखील राजकीय चर्चा सुरु झाली आहे.

मात्र महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने बिहारमधील सध्याच्या आरक्षणाच्या हालचाली आणि घटना समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण यथे खरी भूमिका ही मोदी सरकारच्या हातात आहे जी घटनेशी संबंधित आहे. तसं न झाल्यास मराठा समाजाची मोठी फसवणूक होईल असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. तसेच यामुळे मोदी सरकारचा या विषयावरून खरा चेहरा देखील समोर येईल असं म्हटलं जातंय. कारण यापूर्वी अनेक राज्यांनी यासाठी केंद्राकडे लेखी मागणी केलेली आहे, पण यावर मोदी सरकार काहीच करत नसल्याचे पाहायला मिळते आहे.

बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने बुधवारी राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाची ६५ टक्के नवीन मर्यादा आणि सुधारित तरतुदींचा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे विनंती करण्याचा निर्णय घेतला. वाढीव आरक्षण मर्यादेला कोणीही कायदेशीर आव्हान देऊ नये आणि त्याला घटनात्मक संरक्षण देता यावे, यासाठी बिहार सरकारचा हा प्रयत्न आहे.

राज्यघटनेतील 9’वी अनुसूची काय आहे
राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात केंद्र आणि राज्य कायद्यांची यादी आहे ज्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. त्यात सर्वप्रथम घटना दुरुस्ती कायदा १९५१ ने भर घातली. पहिल्या दुरुस्तीत या अनुसूचीत एकूण १३ कायदे जोडण्यात आले. त्यानंतर च्या विविध सुधारणांनंतर या अनुसूचीतील संरक्षित कायद्यांची संख्या २८४ झाली आहे. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती.

यापूर्वी अशी मागणी कोणत्या राज्याने केली?
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये वाढीव आरक्षणाच्या ७६ टक्के आरक्षणाला परवानगी देणारी दोन दुरुस्ती विधेयके घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झारखंड सरकारनेही राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची मर्यादा ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती आणि हा प्रस्ताव राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. त्यानंतर छत्तीसगड आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री ED च्या रडारवर आले होते.

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी दोन विधेयकांना मंजुरी दिल्यानंतर नितीशकुमार सरकारने वंचित जातींचे आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची राजपत्रित अधिसूचना मंगळवारी जारी केली आणि नवीन आरक्षण प्रणाली लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (कॅबिनेट सचिवालय) एस. सिद्धार्थ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या तरतुदीचा राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीत समावेश करण्याची विनंती करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन वाढीव आरक्षणातील सुधारित तरतुदींचा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समावेश केल्यास वंचित व मागासवर्गीयांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, असे राज्य सरकारचे मत आहे, असे सिद्धार्थ यांनी सांगितले.

सामान्य प्रशासन विभागाने हा प्रस्ताव सादर केल्याचे सिद्धार्थ यांनी सांगितले. बिहारमधील जातीय सर्वेक्षणानंतर राज्य सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला विधानसभेत त्याचे विश्लेषण मांडले होते. त्यानंतर सभागृहाने आरक्षण वाढीची दोन विधेयके मंजूर केली. आता बिहारमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणाची मर्यादा १६ वरून २० टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी १ ते २ टक्के, अतिमागास जातींसाठी (ईबीसी) १८ वरून २५ टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) १५ वरून १८ टक्के करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे बिहारमध्ये जातीनिहाय आरक्षणाची एकूण रक्कम ५० वरून ६५ टक्क्यांवर गेली आहे.

News Title : 9th Schedule of Constitution Bihar State Reservation 23 November 2023.