शहर नियोजनाचा अर्थ ते सांगत राहिले; पण मुंबईकर २५ वर्ष 'अर्थ'वेड्या पक्षाच्या प्रेमात तल्लीन? सविस्तर

मुंबई : मागील २ दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे मुंबईतील जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान या पावसामुळे मुंबईतील पायाभूत सुविधांचे अक्षरशः धिंडवडे निघाल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच पावसाळ्यापूर्वी करोडो रुपये खर्चून १०० टक्के नालेसफाई करण्यात आल्याचा दावा देखील शिवसेनेने सामना वृत्तपत्रातून केला होता. कालच विधानसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला आणि त्यामध्ये मुंबई महापालिकेतील कारभाराची तसेच नालेसफाई आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. दरम्यान, पायाभूत सुविधा कोलमडल्याने विरोधकांपासून ते सामान्य नागरिकांनी सत्ताधारी शिवसेनेवर संताप व्यक्त करत, मागील २५-३० वर्ष शहरात सत्तेत असून देखील इथल्या पायाभूत सुविधा जैसे थे असल्याचा आरोप अनेक सामान्य लोकांनी देखील केला आहे.

प्रश्न केवळ नालेसफाई आणि गटारं साफ करण्याच्या टेंडरचा नसून, तर कॅगच्या अहवालात मुंबई शहरातील पायाभूत सुविधा उभ्या करताना कोणतही दूरदृष्टी ठेवून नियोजन केलं जात नसल्याचं देखील उघड झालं आहे. विधानसभेत काल मांडण्यात आलेल्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या पूर आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी समोर आल्या आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई का तुंबते याची उत्तरे कॅगने आपल्या अहवालात समोर आणली आहेत. मुंबई महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तयार केलेल्या पूर आपत्ती व्यवस्थापनातात कॅगला त्रुटी आढळून आल्या आहेत.

कॅगच्या अहवालात मुंबई महापालिकेवर खालील ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

• मुंबईत बांधण्यात आलेले गटारे सपाट बांधण्यात आल्याने भरती, ओहोटीचा त्यावर परिणाम होतो
• गटारे प्रचंड गाळाने भरलेली आहेत
• पाण्याचा विसर्ग करणारी नलिका समुद्र पातळीच्या बरीच खाली आहे
• ४५ विसर्ग नलिकांपैकी केवळ तीन ठिकठिकाणी पुराच्या पाण्याला बाहेर जाण्यासाठी दरवाजे आहेत
• त्यामुुळे या तीनच ठिकाणच्या भरतीवर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते
• २५ मिमी प्रतितास पावसासाठीच मुंबईतील गटारांची क्षमता
• मोठ्या नाल्यांमध्ये केबल्स, पाईपलाईन अडथळा ठरतात
• नाल्यांच्या दुरुस्तीकडे होणारे दुर्लक्ष
• छोटे नाले अयोग्य जागी असणे आणि प्रभावी नसणे
• नाल्यांची अयोग्य रचना
• भूस्खलनाच्या घटना घडूनही ठोस उपाय नाही

असं असताना देखील मागील २५ वर्ष एकाच पक्षाच्या दावणीला ‘पारंपरिक मतदार’ म्हणून बांधला गेलेला मुंबईकर हा स्वतःच स्वतःच्या दयनीय अवस्थेला कारणीभूत आहे. स्थायी समितीतून स्वतःच्या तुंबड्या भरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मागील २५-३० वर्षात सामान्य नागरिकांच्या पैशावर कितीवेळा दरोडे टाकले आहेत याची त्यांना जाणीव देखील नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात हाल होणे म्हणजे मुंबईकर म्हणून आमचा हक्कच आहे असाच सध्या मुंबईकरांचा समज झाला आहे. आपल्या २५-३० वर्षांतील पारंपरिक मतदानातून नक्की कोणाच्या आयुष्याला ‘अर्थ’ आला आहे याची त्यांना जाणीवच राहिलेली नाही. मुंबईतील गटार नाल्यांमध्ये बुडून आपले प्रियजन मारो किंवा तुंबलेल्या पाण्यात त्यांचं प्रेत देखील हाती न लागो, त्यांचा राग हा क्षणिक असल्याचं वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे आणि तेच सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. मुंबईच्या स्थायी समितीवर अध्यक्ष म्हणून विराजमान झालेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या नेत्याच्या खऱ्या मालमत्तेची मुंबईकरांना जाणीव देखील नसेल आणि शहरातील नाल्याचे चॅनेल्स काम करो न करो, मात्र स्थायी समितीतले चॅनेल्स नेहमीच ‘अर्थ’ वाहिनीमार्फत कोणताही बिघाड न होता सुरळीत काम करत असतं.

वास्तविक मुंबईकरांच्या वाट्याला आलेला हा दरवर्षीचा वेदनादायी त्रास हा शहर नियोजनाच्या अभावातून जन्माला आलेला विषय आहे. मात्र त्याला केवळ पावसाळ्याशी जोडण्यात येते आहे. एकूणच मुंबई शहरातील मागील २५-३० वर्षांपासून उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांमधील उभारणीतील हा दोष आहे. स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सातत्याने तेच प्रकार सुरु ठेवले आणि आज हे शहर वाढत्या लोकसंख्येच्या भस्मासुरामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे याची अजूनतरी मुंबईकरांना जाणीव नाही.

मागील विधानसभा निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टाउन प्लँनिंग अर्थात ‘शहर नियोजन’ या विषयावर ब्लू-प्रिंट’मध्ये सविस्तर सादरीकरण केले होते. त्यात विषय केवळ पावसाळ्यापूर्ती मर्यादित नव्हता तर एकूणच एखाद्या शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत काय केलं पाहिजे त्याचा पूर्ण अभ्यास आणि अंमलबजावणी याबाबत सादरीकरण करण्यात आलं होतं. आज प्रसार माध्यमं जरी ओरडून पावसानंतर होणारे हाल दाखवत असले तरी ‘ब्लू-प्रिंट-सारखे विषय समोर येतात तेव्हा मात्र त्याला दुय्यम महत्व देण्यात येते आणि भाजप-सेनेच्या झुंबडी दाखवण्यात ते धन्यता मानतात. मात्र प्रसार माध्यम आणि त्यात कार्यरत असणारे लोक सुद्धा त्याच शहरातील पायाभूत सुविधांचा वापर करत असतात याचा देखील त्यांना विसर पडतो. परिणामी सामान्य शहरवासियांपर्यंत फलदायी विषय पोहोचतच नाहीत.

मात्र सध्याच्या कॉर्पोरेट निवडणुकीत आणि पेड पत्रकारितेमुळे निवडणुकीतील मतदार हा मतदार राहिला नसून तो ‘ग्राहक’ झाला आहे. परिणामी काही ठराविक पेड प्रसार माध्यमं त्यांच्या अन्नदात्याने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हिंदुत्व, भगवा, अफजखान, कोतळा, वाघनखं, वाघाचे बछडे असे निवडणुकीचे पदार्थ ग्राहकाकडे म्हणजे मतदाराकडे पोहोचवतात आणि आता तर तो त्याच पदार्थांच्या आहारी गेल्याने सर्वच कठीण आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी देखील ‘ब्लू-प्रिंट, शहर नियोजन’ असे फुटकळ विषय बाजूला ठेवून ‘कार्पोरेट राजकारण’ स्वीकारावं आणि ग्राहकाकडे त्याला सुदर आयुष्यं जगण्यासाठी हव्या असलेलं वस्तू घरबसल्या पुरावाव्या असाच फुकटचा सल्ला असेल.