7th Pay Commission | सरकारी पेन्शनर्ससाठी खुशखबर! नवीन वर्षात नवा भत्ता लागू होणार, हातात अधिक पेन्शन मिळणार

7th Pay Commission | केंद्र सरकारने लाखो पेन्शनर्स आणि फॅमिली पेन्शनधारकांना नवीन वर्षात मोठी भेट दिली आहे. या पेन्शनधारकांच्या उपचारासाठी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना दैनंदिन वैद्यकीय खर्चात मदत होणार आहे. हा भत्ता त्या ठिकाणी राहणाऱ्या पेन्शनधारकांना मिळणार आहे, जे केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत (सीजीएचएस) किंवा इतर कोणत्याही आरोग्य योजनेत समाविष्ट नाहीत. पेन्शनसोबत भत्ता दिला जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाचे संचालक रवींद्र कुमार यांच्या आदेशानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत एफएमए देण्यात येणार आहे. बँक किंवा पेन्शन विभाग पेन्शनसह निश्चित वैद्यकीय भत्ता देईल.

किती भत्ता मिळतो
केंद्र सरकारने मे 2014 मध्ये कौटुंबिक पेन्शनधारकांचा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) 100 रुपयांवरून 300 रुपये केला होता. संरक्षण पेन्शनधारकांना 500 रुपयांचा एफएमए मिळत होता, तो ऑगस्ट 2017 मध्ये वाढवून 1000 रुपये करण्यात आला.

सरकारने कोणती अट घातली
* एनपीएस अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्याने १० वर्षे काम केलेले असावे.
* मृत्यू किंवा अपघाती अपंगत्व आल्यास नोकरीची वर्षे दिसणार नाहीत.
* एफएमए मिळणारे पेन्शनधारक दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये डिजिटल किंवा फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट देतील.
* पेन्शनधारकाने नोव्हेंबरमध्ये हयातीचा दाखला सादर केल्यानंतर जानेवारीपासून वैद्यकीय भत्ता मिळण्यास सुरुवात होईल.
* पेन्शनर किंवा कौटुंबिक पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्य मृत्यू प्रमाणपत्रासह बँक किंवा पेन्शन कार्यालयाला कळवतील.

बँक पैसे कसे देणार?
* मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात बँका तीन महिन्यांचा भत्ता देतील. हा भत्ता डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत असेल.
* मार्च ते मे या कालावधीतील वैद्यकीय भत्त्याचा भरणा जूनमध्ये करण्यात येणार आहे.
* त्याचबरोबर जून ते ऑगस्ट पर्यंतचा भत्ता सप्टेंबरमध्ये देण्यात येणार आहे.
* सप्टेंबर ते नोव्हेंबर हा भत्ता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात येणार आहे.

निश्चित वैद्यकीय भत्ता म्हणजे काय?
केंद्र सरकारच्या आरोग्य सेवा योजनेच्या कक्षेबाहेर राहणाऱ्या पेन्शनधारकांना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) उपलब्ध आहे. म्हणजेच सीजीएचएस सेवेअंतर्गत रुग्णालये किंवा नर्सिंग होम नाहीत.

सरकार हा भत्ता का देते?
केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दैनंदिन उपचारासाठी निश्चित वैद्यकीय भत्ता देते. यामध्ये त्या आजारांवर उपचार करता येतात, ज्यात दाखल होण्याची गरज नसते. त्यामुळे सरकार हा भत्ता देते.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : 7th Pay Commission pensioners fixed medical allowance NPS 28 December 2023.