४१ धरणं धोकादायक, सरकार दुरुस्ती करणार की खेकडे पकडण्याचं टेंडर काढणार? सविस्तर

मुंबई : चिपळूण येथील तिवरे धरण २ दिवसांपूर्वी रात्री ९ च्या सुमारास फुटलं. त्या दुर्घटनेत एका वाडीतील तब्बल २४ जण वाहून गेले. दरम्यान आतापर्यंत १८ जणांचे मृतदेह शोधपथकाच्या हाती लागले असून नशिबाने एकजण जिवंत आढळला आहे. मात्र अनेकांचा अजून थांगपत्ता लागलेला नाही. धरण फुटल्यामुळे एकूण १३ घरं वाहून गेल्यानं अनेक कुटुंबाची मोठी आर्थिक हानी देखील झाली आहे. धरण दुरुस्तीचा प्रस्ताव केवळ लालफितीत अडकला नसता, तर हा अनुचित प्रकार टाळता आला असता. तसेच, धरणाला पडलेल्या भगदाडीच्या तक्रारीची दखल प्रशासनाने घेतली असती, तर आज १८ गावकऱ्यांचा जीव वाचला असता.

त्यानंतर आता देशातील धरणांच्या स्थितीबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. देशात इंग्रजांच्या काळातील २२० धरणं असून त्यांना तब्बल १०० वर्षे लोटली आहेत. त्यामुळे त्यांची दुरूस्ती आणि त्याकडे लक्ष न दिल्यास मोठ्या दुर्घटनेचा सामना करावा लागू शकतो अशी शक्यता आहे. South Asia Network On Dams Rivers and people ( SANDRP )चे को-ऑर्डिनेटर हिमांशू ठक्कर यांनी सर्व धरणं धोकादायक स्थितीत आहेत असं नाही. पण, त्यांची देखभाल न केल्यास भविष्यात मोठा धोका भविष्यात निर्माण होऊ शकतो असं म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी तिवरे धरणाचं उदाहरण दिलं. कारण, २००४ मध्ये या धरणाचं बांधकाम करण्यात आलं होतं. २०१८ मध्ये केरळमध्ये आलेल्या पुरामागे देखील धरणांचा हातभार आहे. कारण, त्यांच्या पाण्याचं व्यवस्थापन नीटपणे करणं गरजेचं होतं.

देशातील अशा एकूण जुन्या धरणांपैकी मध्य प्रदेशात ५९, महाराष्ट्रात ४१, गुजरातमध्ये ३०, राजस्थानमध्ये २५, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगनामध्ये प्रत्येकी १७, कर्नाटकमध्ये १५, छत्तीसगडमध्ये ६, आंध्र प्रदेशमध्ये ४, ओडिसामध्ये ३ आणि बिहार, केरळ, तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी एक- एक धरण आहे. त्यामुळे विषयाचे भविष्यतील गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्रातील असंवेदनशील सरकार अशा धरणांची दुरुस्ती आणि देखभालीवर गांभीर्याने लक्ष घालणार की सर्व धरणांच्या हद्दीतील खेकडे पकडण्याचं टेंडर काढून, स्वतःच्या पक्षातील कॉन्ट्रॅक्टर नेमणार ते पाहावं लागणार आहे.