22 November 2024 7:34 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Penny Stocks | 2 रुपयाचा शेअर श्रीमंत करतोय, 20 दिवसात 138% परतावा दिला, संधी सोडू नका - BOM: 538537 Government Job | केवळ 10 वी पासवर मिळणार सरकारी नोकरी; सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी, मिळेल 2 लाख पगार EPF Balance | ना पासवर्ड ना एप्लीकेशन; EPF बॅलन्स चेक करणं झालं आणखीन सोपं, एका मिस्ड कॉलवर होईल काम - Marathi News Tata Steel Share Price | टाटा स्टील शेअर पुन्हा रॉकेट होणार, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: TATASTEEL Yes Bank Share Price | येस बँक शेअरबाबत तज्ज्ञांच्या महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY करावा की Sell - NSE: YESBANK IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, मोठ्या कमाईची संधी सोडू नका, प्राईस बँड जाणून घ्या - GMP IPO Post Office TD | पोस्टाची ही योजना देते SBI पेक्षा अधिक व्याज; संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या आणि मगच गुंतवणूक करा - Marathi News
x

विधानसभा अध्यक्षांकडे आपली बाजू मांडा, बंडखोर आमदारांना न्यायालयाचे आदेश

Karnataka, Kumarswamy, Karnataka Assembly, B. S. Yeddyurappa, Siddaramaiah, D. K. Shivakumar, D. V. Sadananda Gowda, Vajubhai Vala, Amit Shah, Narendra Modi, BJP

बंगळुरू : कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांचा राजीनाम्यामुळे सुरु झालेले नाट्य आता नव्या वळणावर येवून ठेपले आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या आमदारांना आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सादर करुन आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

मुंबईत आलेल्या कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी राजीनामे मंजूर करून घेण्यासाठी बंगळुरूला जाणे भाग पडेल, हे ओळखून ते टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला. बंडखोर आमदारांना एकप्रकारे हा धक्काच मानला जात असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.

विधानसभा अध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याने त्यांना ते मंजूर करण्याचा आदेश द्यावा, असे या आमदारांनी म्हटले आहे. तसेच, आम्ही स्वखुशीने राजीनामे दिले असल्याने, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे राजीनाम्यांना काटशह देण्यासाठी आम्हाला अपात्र घोषित करण्यासाठी काँग्रेसने केलेला अर्ज निरर्थक असल्याने विधानसभा अध्यक्षांना त्यावर सुनावणी घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी आमदारांकडून करण्यात आली आहे.

हॅशटॅग्स

#karnatak Assembly Election 2018(23)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x