Loan Recovery Agent | कर्जाचा EMI चुकला तरी रिकव्हरी एजंट्सला घाबरण्याची गरज नाही, केवळ RBI चे हे नियम लक्षात ठेवा

Loan Recovery Agent | कोणालाही कर्ज घेण्याची आवश्यकता पडू शकते. आणि कठीण काळ आला तर कर्ज फेडू न शकण्याची वेळही एखाद्यावर येऊ शकते. कर्ज बुडविणे हे कौटुंबिक आर्थिक आरोग्यासाठी मोठे संकट आहे, तसेच मानसिक आरोग्यासाठीही ही मोठी समस्या आहे, कारण अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहकाला कर्ज वसुली एजंटांकडून छळालाही सामोरे जावे लागू शकते. पण त्याबाबतचे RBI चे कडक नियम माहिती असल्यास अनेक समस्या सुटू शकतात. पण त्या नियमांची माहिती देखील असणं गरजेचे आहे.

कर्ज वसुली एजंटची भूमिका काय?
वास्तविक, जेव्हा एखादा ग्राहक कर्ज फेडू शकत नाही तेव्हा ग्राहक, बँक आणि रिकव्हरी एजंट असे तीन पक्ष समोर येतात. ग्राहकांकडून कर्जाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी बँका वसुली एजंट नेमतात. या वसुली एजंटांना कर्ज वसुलीवर कमिशन मिळते. अशा वेळी कमिशन मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तुमच्याकडून कोणत्याही प्रकारे वसुली करणे. आणि कधी कधी ते कुठल्याही थराला जायला तयार असतात, ज्यामुळे ग्राहकासमोर मोठं संकट उभं राहतं. मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊन काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्येसारखी परिस्थिती निर्माण होते.

रिकव्हरी एजंटच्या कोणत्या कृत्याला छळ म्हटलं जातं?
1. जर एजंट तुम्हाला फोनवर वारंवार धमकावत असेल आणि शिवीगाळ करत असेल. तुम्हाला अश्लील आणि अश्लील मेसेज आणि गोष्टी पाठवत आहेत.
2. तुमच्या ऑफिस ते तुमचा बॉसपर्यंत पोहिचतो.
3. तुमच्या कुटुंबियांना आणि सपोर्ट स्टाफला त्रास दिला जात आहे.
4. कायदेशीर कारवाई किंवा अटक करण्याची धमकी दिली जात आहे.
5. आपल्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये येणे म्हणजे इतरांसमोर आपल्याला धमकावणे आणि लाजवणे आहे.
6. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डावपेच अवलंबत आहे.
7. अधिक कर्ज घेऊन किंवा घर विकून थकबाकी भरण्यास भाग पाडले जात आहे.
8. एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा वापर करणे किंवा आपला पाठलाग करणे.
9. सरकारी लोगो किंवा सीलचा खोटा वापर करून तुम्हाला घाबरवत आहे.

रिकव्हरी एजंटसाठी आरबीआयचे नियम काय आहेत?
1. सर्वप्रथम बँकांनी चौकशी करून वसुली एजंट नेमावेत. त्यांची पडताळणी व्हायला हवी.
2. बँकांच्या वतीने ग्राहकांनी रिकव्हरी एजंट आणि त्याच्या एजन्सीची माहिती द्यावी.
3. बँकेने वसुली एजंटला दिलेल्या नोटीस आणि अधिकृततेच्या पत्रात वसुली एजंटांचे क्रमांक असावेत आणि कोणत्याही कॉल संभाषणाची नोंद असावी.
4. वसुली प्रक्रियेबाबत ग्राहकांची तक्रार असेल तर ती सोडविण्यासाठी बँकांकडे व्यासपीठ असावे.
5. एजंटांनी ग्राहकांना भेटल्यावर त्यांचे आयडी दाखवावे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर ग्राहक त्याबद्दल तक्रार करू शकतो.
6. रिकव्हरी एजंट ग्राहकाशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत, किंवा कुणासमोर तुम्हाला लाजवू शकत नाहीत. धमक्या आणि शिवीगाळ तिथून दूर च आहे.
7. तसेच, रिकव्हरी एजंट आपल्याला चुकीच्या वेळी कॉल करू शकत नाहीत. एजंट सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ या वेळेतच ग्राहकाला कॉल करू शकतात.

छळ होत असेल तर तुम्ही काय करू शकता?
1. आपण पोलिसात तक्रार दाखल करू शकता. पोलिसांनी तक्रार दाखल केली नाही तर तुम्ही मॅजिस्ट्रेटकडे जाऊ शकता.
2. पोलिसांची मदत मिळाली नाही तर दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकता. कोर्ट एकतर वसुली एजंटला लगाम घालू शकते किंवा दोन्ही पक्षांना फायदेशीर असा तोडगा काढू शकते.
3. तुम्ही रिझर्व्ह बँकेकडेही जाऊ शकता. मध्यवर्ती बँक अशा वसुली एजंटांवर ही बंदी घालू शकते.
4. आपल्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आपण बँकेकडे करू शकता किंवा आपण मानहानीचा खटलाही दाखल करू शकता.

बँकांसाठी आरबीआयच्या सूचना कोणत्या आहेत?
1. बँका ग्राहकांकडून कायदेशीर मार्गाने कर्ज वसूल करू शकतात. आरबीआयच्या फेअर प्रॅक्टिस कोडनुसार त्यांना पारदर्शक आणि समन्यायी पद्धतीने कर्ज वसुली करावी लागते.
2. बँका कोणत्याही प्रकारचे शोषण करू शकत नाहीत, मग ते तोंडी असो किंवा शारीरिक. धमक्या देता येत नाहीत.
3. कर्ज वसुलीसाठी थर्ड पार्टीला कर्जाची माहिती देण्याची गरज भासणार नाही, जोपर्यंत ती कायदेशीररित्या आवश्यक नसते. कर्जदाराच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे ही बँकांची जबाबदारी आहे.
4. डिफॉल्ट झाल्यास बँकांना कर्जदाराला डिफॉल्टची नोटीस पाठवावी लागेल. यात डिफॉल्टचा संपूर्ण तपशील समाविष्ट आहे, जसे की किती थकबाकी आहे आणि डिफॉल्ट झाल्यास कर्जदाराने आता कोणती पावले उचलली पाहिजेत. यासोबतच ग्राहकांना लोन अकाऊंट स्टेटमेंटही देण्यात यावे.
5. बँका कर्ज वसुली एजंटांचा आधार घेत असतील तर या एजंटांनी आरबीआयच्या आचारसंहितेनुसार आपले काम करावे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या एजंटांकडे ओळखपत्र, अधिकृतपत्र आणि बँकेने जारी केलेल्या नोटीसची प्रत असणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार हे एजंट कोणत्याही प्रकारे ग्राहकांचे शोषण करू शकत नाहीत.
6. कर्ज फेडताना बँकेने सर्व उपलब्ध पर्याय ग्राहकांना द्यावेत.
7. जर बँका ग्राहकाच्या कोणत्याही जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करत असतील, तर त्यांना ते सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल अॅसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट, 2002 (सरफेसी अॅक्ट) आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 च्या तरतुदींनुसार करावे लागेल.
8. बँका आपल्या कर्जाच्या करारामध्ये आपल्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याची तरतूद देखील ठेवू शकतात, आपण हे आधीच तपासले पाहिजे कारण डिफॉल्ट झाल्यास, हे कलम वैध असल्यास बँकेला कब्जा करण्याचा अधिकार असेल. करारामध्ये नोटीस कालावधी, नोटीस कालावधीतून सूट आणि ताबा प्रक्रियेचा तपशील असणे आवश्यक आहे.

महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : RBI Guidelines for Bank Loan Recovery Agent 09 February 2024.