अशोक चव्हाण नवे! ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन मीडियातून ब्लॅक-आऊट करण्याची स्क्रिप्ट, पंजाब-हरियाणा-दिल्ली सीमेवर युद्धजन्य तयारी

Kisan Andolan | पिकांची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासह १२ मागण्यांवर शेतकरी आणि मोदी सरकारमध्ये एकमत झालेले नाही. आता शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर सहित प्रचंड संख्येने दिल्लीकडे कूच केले आहे आणि त्यामुळे मोदी सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. पंजाबमधील फतेहगड साहिब येथून शेतकऱ्यांचा ताफा दिल्लीकडे रवाना झाला आहे.

शेतकरी नेते सरवनसिंह पंढेर म्हणाले, आमचे आंदोलन शांततापूर्ण असून आमच्यावर रस्ते अडवण्याचा आरोप आहे. सरकारने रस्त्यांवर भिंती उभ्या करून रस्ते अडवल्याचे दिसून येते. पंजाब आणि हरयाणा ही भारतातील राज्ये नसून स्वतंत्र देश आहेत, असे दिसते. कारण दिल्ली-हरियाणा-पंजाब बॉर्डर बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्सेसच्या तुकड्या तैनात करून रस्ते देखील खणून त्यावर खिळे घुसवण्यात आले आहेत. तसेच रस्ते बंद करून त्यावर तीन लेयरने भिंती उभ्या करण्यात आल्या आहेत.

आंदोलन असलेल्या आणि इत्तर राज्यात भाजपची रणनीती काय?
या आंदोलनाच थेट प्रसारण करण्यास माध्यमांना बंदी घालण्यात आली असून, या मार्गावरील पोलिसांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच समाज माध्यमांवर आंदोलन दिसू नये म्हणून मोर्चाच्या मार्गावर थेट इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या सोशल मीडिया पेजेसवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश असल्याचं वृत्त आहे. तसेच इतर राज्यात याचे पडसाद उमटू नये म्हणून त्या राज्यात इतर राजकीय मुद्यांनी प्रसार माध्यम व्यापून टाकण्याची व्यूहरचना करावी असे आदेश स्थानिक भाजप नेत्यांना देण्यात आल्याचं खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे केवळ नांदेड पुरते मर्यादित असलेल्या अशोक चव्हाण यांचा मुद्दा तापवून काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीवर विषय केंद्रित करण्याची स्क्रिप्ट रचण्यात आली आहे असं खात्रीलायक वृत्त आहे. शेतकरी आंदोलनाची तारीख आधीच जाहीर झाली होती. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे त्याच तारखेला अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा ते प्रवेश अशी तारीख निश्चित करण्यात आली होती. शेतकरी आंदोलन चालेपर्यंत काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीबाबत वृत्त चर्चेत ठेवली जातील.

एमएसपीसंदर्भात एक समिती, जुनं आश्वासन पूर्ण केलंच नाही
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि अर्जुन मुंडा यांच्याशी आमची प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची चर्चा केली आहे. इतरही काही गोष्टी मान्य करण्यात आल्या आहेत. परंतु शेतकरी व मजुरांचे कर्ज माफ करणे आणि एमएसपीची हमी देण्याच्या कायद्यावर एकमत झालेले नाही. सरवनसिंह पंढेर म्हणाले की, मंत्र्यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की आम्ही एमएसपीसंदर्भात एक समिती स्थापन करू. आम्ही याच्याशी असहमत आहोत. शेवटी या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याची काय गरज आहे? हे तुमचे सरकार आहे, अधिसूचना थेट काढली पाहिजे.

दिल्लीकडे जाणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांना सरकारच्या धमक्या
याशिवाय कर्जमाफीबाबत सरकारने सांगितले की, किती कर्ज आहे ते पाहू. यावरही सरकारने आधी घोषणा करावी आणि नंतर पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवावी. हरयाणात शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप पंढेर यांनी केला. आंदोलनात सहभागी होऊ नका, अन्यथा मुलांना शिक्षण घेऊ देणार नाही, अशी धमकी देण्यात येत आहे. त्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होईल. याशिवाय पासपोर्ट काढून घेण्याची धमकीही दिली जात आहे. शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, एमएसपीसंदर्भात दोन वर्षांपासून समिती स्थापन करण्याची चर्चा आहे. आता आमचा अशा गोष्टींवर विश्वास नाही. केवळ आमचे आंदोलन पुढे ढकलण्यासाठी अशी आश्वासने दिली जात आहेत.

शेतकऱ्यांचे प्रसारमाध्यमांना आवाहन
दरम्यान, शेतकरी नेत्यांनीही प्रसारमाध्यमांना आपल्या आंदोलनाला राजकीय म्हणू नये, असे आवाहन केले आहे. आम्ही काँग्रेसशी संबंधित नाही. डाव्यांशी आमचा समन्वय नाही. काँग्रेसच्या राजवटीतही शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. अजूनही तसेच सुरु आहे किंबहुना त्याहून अधिक बिकट अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. आम्ही ना भाजपच्या विरोधात आहोत, ना काँग्रेसच्या विरोधात आहोत. आमच्या मागण्या मान्य होऊ द्या. आम्ही देशातील शेतकरी आहोत आणि शेतकरी आणि मजुरांचा आवाज उठवण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर मोठ्या उतरलो आहोत.

News Title : Kisan Andolan Delhi Chalo March started today 13 February 2024.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.