24 November 2024 5:55 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Smart Investment | बचतीवर 5 कोटी रुपये परतावा हवा असल्यास 40x20x50 फॉर्म्युला शक्य करेल, टिप्स फॉलो करा - Marathi News Property Knowledge | वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींचा किती हक्क, 'या' परिस्थितीत मुली वडिलांकडे मालमत्ता मागू शकत नाहीत SJVN Share Price | मल्टिबॅगर SJVN शेअर रॉकेट स्पीडने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: SJVN Multibagger Stocks | पैशाचा पाऊस पाडतोय हा मल्टिबॅगर शेअर, तब्बल 4300% परतावा दिला, फायद्याची अपडेट - BOM: 543620 IPO GMP | स्वस्त IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO Sarkari Schemes | गुंतवणुकीसाठी 3 फायद्याच्या सरकारी योजना, सरकार देईल 8.2% पर्यंत परतावा, माहिती जाणून घ्या - Marathi News SBI Online | सरकारी SBI बँकेची जबरदस्त योजना, 50,000 रुपयांची गुंतवणूक देईल 13 लाखांपर्यंत परतावा - Marathi News
x

Bank of Maharashtra | बँक ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट, बँक ऑफ महाराष्ट्र सहित 5 सरकारी बँकांमधील हिस्सेदारी सरकार विकणार

Bank of Maharashtra

Bank of Maharashtra | बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँकेसह पाच बँकांमधील हिस्सा सरकार विकणार आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (एमपीएस) निकषांनुसार केंद्र सरकार या बँकांमधील हिस्सा 75 टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा विचार करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण 12 बँकांपैकी 4 बँकांनी 31 मार्च 2023 पर्यंत पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन केले आहे.

कोणत्या बँकेत किती हिस्सेदारी?
दिल्लीतील पंजाब अँड सिंध बँकेत सध्या सरकारचा 98.25 टक्के हिस्सा आहे. चेन्नईस्थित इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 96.38 टक्के, युको बँकेत 95.39 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 93.08 टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 86.46 टक्के हिस्सा आहे.

काय म्हणाले वित्तीय सेवा सचिव
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी म्हणाले, ‘चालू आर्थिक वर्षात आणखी तीन सार्वजनिक बँकांनी किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागभांडवलाचे पालन केले आहे. उर्वरित पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एमपीएस निकषांची पूर्तता करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. जोशी म्हणाले की, बँकांकडे हिस्सा कमी करण्यासाठी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) किंवा पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंटसह अनेक पर्याय आहेत. यातील प्रत्येक बँक बाजाराच्या परिस्थितीनुसार भागधारकांच्या हिताचे निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी कालमर्यादा स्पष्ट न करता सांगितले.

सेबीच्या म्हणण्यानुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नियामकाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना विशेष सूट दिली आहे. 25 टक्के पब्लिक शेअरहोल्डिंगचे निकष पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे ऑगस्ट 2024 पर्यंतची मुदत आहे.

गोल्ड लोन पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी म्हणाले की, अर्थ मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत कारण नियामक नियमांचे पालन न केल्याची उदाहरणे आहेत. वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून गोल्ड लोनशी संबंधित त्यांच्या प्रणाली आणि प्रक्रियांकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.

महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : Bank of Maharashtra plus 4 PSU banks to reduce govt shareholding 15 March 2024.

हॅशटॅग्स

#Bank of Maharashtra(61)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x