लोकपालचं आश्वासन देणारे मोदी लोकपाल सोडा, उलट RTI कायदा २००५ सुद्धा संपवणार? सविस्तर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार सध्या आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. यावरून देशभरातील विरोधकांनी तसेच कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी सरकार या दुरुस्तीच्या माध्यमातून माहिती अधिकार कायदा समाप्त करू इच्छित आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होईल अस विधान केले आहे.

याविषयी बोलताना सोनिया गांधी यांनी ‘केंद्र सरकार ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायदा-२००५ पूर्णपणे समाप्त करू इच्छित आहे. हा कायदा व्यापक विचारविमर्श करून तयार केला आहे. संसदेने तो सर्वसंमतीने मंजूर केलेला आहे. आता हा कायदा समाप्त होण्याच्या दिशेने आहे. मागील काही वर्षात आमच्या देशातील ६० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांनी आरटीआय कायद्याचा उपयोग केला आहे. प्रशासनानेही सर्व स्तरावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यात मदत केली आहे. परिणामी, लोकशाहीचा पाया मजबूत झाला आहे अस सोनिया गांधी म्हणाल्या.

दरम्यान, त्यांनी पुढे बोलताना आरटीआयच्या प्रभावी उपयोगाने आमच्या समाजातील उपेक्षित, कमजोर लोकांना खूप फायदा झाला आहे. त्यांनी असा दावा केला की, सध्याच्या सरकारच्या दृष्टीने आरटीआय उपद्रव आहे. म्हणून केंद्रीय माहिती आयोगाचा दर्जा आणि स्वतंत्रता सरकार समाप्त करू इच्छित आहे. वस्तुत: याचे महत्त्व केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या बरोबर आहे. केंद्र सरकार आपले उद्देश साध्य करण्यासाठी भलेही बहुमताचा उपयोग करत असेल; पण यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होणार आहे असं देखील सोनिया गांधी म्हणाल्या.

दरम्यान, केंद्र सरकार सध्या आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. त्यावर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी टीका केली आहे. तसेच तरुणांनी या विरोधात आवाज उठवावा अस आवाहन केले आहे. राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना जनता मालक असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत. त्यामुळे सेवक काय काम करतो हे लोकांना माहित होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठीच हा कायदा आणला.

त्यावेळी देखील हा कायदा आणण्यासाठी सरकार तयार नव्हतं, कारण त्यांना धोका वाटत होता. त्यामुळे आता या सरकारविरुद्ध तरुणांनी रस्त्यावर उतरायला हवं, मी त्यांच्या पुढे राहिल अस अण्णांनी म्हटले आहे. दरम्यान, पुढे बोलताना त्यांनी ‘माहितीच्या अधिकारात फेरफार करण्यासाठी बिल आणून हे सरकार धोका देत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवणार असल्याचंही अण्णा हजारे यांनी सांगितले.

थोडक्यात काय तर मुख्य माहिती आयुक्तांसह सगळ्याच राज्यांचे माहिती आयुक्त आता मोदी शहांचे घरगडी झालेले आहेत. त्यांचा पगार तुमच्या करातून जाणार आहे मात्र त्यांच्यावर मालकी मोदी शहांची असणार आहे. या कायद्यात नियम करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आता सरकारला आलेले असून संसदेपेक्षा मोदी मोठे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ते मतदार ज्यांना ‘या देशाला आता हुकूमशहाच पाहिजे’ असे मनोमन वाटत होते त्यांची मनोकामना फलद्रुप झाली आहे, त्यांना बधाई!

आरबीआय, सीबीआय अशा संस्थांचा खून झाल्यानंतर आता सीरियल किलर माहिती अधिकाराचाही खून करणार याचा अंदाज होता पण हळूहळू मारतील, एकदम मारणार नाहीत अशी अंधूक आशा होती. ती आता धुळीस मिळाली असून ‘गोली मार भेजे में’ या थाटात माहिती अधिकाराचा थेट मुडदा पाडण्यात आला आहे अशी टीका डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी केली होती.