Post Office Scheme | पती-पत्नीला महिना 5,550 रुपये देईल ही सरकारी योजना, मिटेल खर्चाची चिंता

Post Office Scheme | पोस्ट ऑफिस हे आता केवळ पत्र पाठविण्याचे आणि प्राप्त करण्याचे साधन राहिलेले नाही. पैसे जमा करण्यापासून ते पैसे जमा करण्यापर्यंत चांगल्या बचत योजनाही येथे दिल्या जातात. जिथे गुंतवणुकीवर खात्रीशीर परतावा मिळतो. अशावेळी तुम्हीही बचतीसाठी उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय शोधत असाल तर पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग स्कीम हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

सरकारी योजनेत मिळणारे वार्षिक व्याज सामान्यत: बँकेच्या एफडीपेक्षा जास्त असते. अशीच एक पोस्ट ऑफिस बचत योजना म्हणजे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ज्यामध्ये एकरकमी ठेवीवर व्याज देऊन दरमहा उत्पन्नाची पुष्टी केली जाते.

योजनेत परतावा कसा मिळेल
* एकरकमी गुंतवणूक : 9 लाख रुपये
* वार्षिक व्याजदर : 7.4 टक्के
* मॅच्युरिटी पीरियड: 5 वर्षे
* व्याज उत्पन्न : 3,33,000 रुपये
* मासिक उत्पन्न : 5,550 रुपये

पोस्ट ऑफिसमासिक उत्पन्न योजनेत गुंतवणूकदार एकरकमी 9 लाख रुपये जमा करतो, ज्यावर वार्षिक 7.4 टक्के व्याज दिले जात आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत या योजनेची मुदत संपल्यानंतर गुंतवणूकदाराला दरमहा 5550 रुपये मिळतील. या योजनेला केवळ व्याजातून 333000 रुपये मिळतील.

मासिक उत्पन्न योजनेतील महत्त्वाच्या गोष्टी
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीममध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या. सरकारी योजनेत एका खात्याद्वारे 9 लाख रुपयांपर्यंत आणि संयुक्त खात्याद्वारे 15 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 5 वर्षांच्या कालावधीत परिपक्व होते. म्हणजेच गुंतवणूकदार 5 वर्षांच्या मॅच्युरिटी पिरियडनंतर एकूण मूळ रक्कम काढू शकतो.

पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत मुदतपूर्तीनंतरही गुंतवणूकदार या योजनेला 5-5 वर्षांची मुदतवाढ देऊ शकतात. याअंतर्गत दर 5 वर्षांनी तुमची मूळ रक्कम घेण्याचा किंवा योजनेचा विस्तार करण्याचा पर्याय असेल. पीओएमआयएसमध्ये मिळणारे व्याज दर महिन्याला गुंतवणूकदारांच्या पोस्ट ऑफिस खात्यात येते. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीममधील गुंतवणुकीवर टीडीएस कापला जात नाही. मात्र, गुंतवलेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर करवजावट मिळते.

प्री-मॅच्युअर क्लोजर नियम
पोस्ट ऑफिसच्या मासिक बचत योजनेत प्री-क्लोजरसंदर्भात नियम आहे. याअंतर्गत योजनेत मुदतपूर्तीपूर्वी पैसे काढण्याची सुविधा गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीच्या 1 वर्षानंतरच उपलब्ध आहे. गुंतवलेली रक्कम 1 वर्षापूर्वी काढल्यास दंड आकारला जातो. सरकारी योजनेतील गुंतवणुकीची रक्कम 1 वर्षाच्या आत काढल्यास मूळ रकमेच्या 1 टक्के रक्कम दंड म्हणून वजा केली जाते. तर 1 ते 3 वर्षांच्या कालावधीत पैसे काढल्यावर अनामत रकमेच्या 2 टक्के रक्कम कापून परत केली जाते.

News Title : Post Office Scheme will give 5550 rupees monthly check details 22 August 2024.