Income Tax Slab | पगारदारांनो, इन्कम टॅक्स नियमांमध्ये मोठे बदल, 2025 मध्ये ITR करताना 'ही' आकडेवारी लक्षात ठेवा

Income Tax Slab | 2024 मध्ये प्राप्तिकराशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे 2025 मध्ये आयटीआर भरताना आपल्या कर दायित्वावर परिणाम होऊ शकतो. या बदलांमध्ये टॅक्स स्लॅब, स्टँडर्ड डिडक्शन, कॅपिटल गेन टॅक्स आणि टीडीएसशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 2024 हे वर्ष संपण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या बदलांवर आणि त्यांच्या परिणामांवर एक नजर टाकूया.

1. नवे टॅक्स स्लॅब लागू

सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी नवीन टॅक्स स्लॅब जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे नवीन कर प्रणालीअंतर्गत अधिक कर वाचेल. हे आहेत नवे टॅक्स स्लॅब

* 0-3,00,000 रुपये: 0%
* 3,00,001-7,00,000 रुपये: 5%
* 7,00,001-10,00,000 रुपये: 10%
* 10,00,001-12,00,000 रुपये: 15%
* 12,00,001-15,00,000 रुपये: 20%
* 15,00,001 रुपयांपेक्षा जास्त : 30%

नव्या टॅक्स स्लॅबअंतर्गत करदात्याला 17,500 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त बचत करता येणार आहे.

2. स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादेत वाढ

नव्या टॅक्स स्लॅबसोबत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे.

* सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी : 50,000 ते 75,000 रुपये
* कौटुंबिक पेन्शनधारकांसाठी : 15,000 ते 25,000 रुपये

स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ झाल्याने पगारदार आणि पेन्शनरी करदात्यांना नव्या कर प्रणालीअंतर्गत अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.

3. एनपीएसमधील नियोक्ता योगदानावर उच्च वजावट

नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये (एनपीएस) नियोक्त्याच्या योगदानावरील वजावट मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आली आहे. हा लाभ केवळ नव्या कर प्रणालीअंतर्गत च मिळणार आहे. यामुळे नव्या करप्रणालीअंतर्गत करबचत वाढणार आहे. मात्र, ईपीएफ, एनपीएस आणि सुप्रा फंडातील एकूण योगदान ७.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ही अतिरिक्त रक्कम करपात्र असेल.

4. भांडवली नफा कराच्या नियमांमध्ये बदल

भांडवली नफ्यावरील कर सुलभ करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

* शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनवर (STCG) 20 टक्के कर
* दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) कर 12.5 टक्के
* एका आर्थिक वर्षात 1.25 लाख रुपयांच्या इक्विटी लिंक्ड LTCG नफ्यावर कोणताही कर नाही.

नव्या नियमांमुळे भांडवली नफ्यावरील करमोजणी सोपी होणार आहे. तथापि, काही गुंतवणूकदारांसाठी कर दायित्व वाढू शकते.

5. होल्डिंग पीरियडमध्ये बदल

भांडवली नफ्याचा प्रकार ठरविण्यासाठी होल्डिंग पीरियड दोन प्रकारात विभागला जातो. सूचीबद्ध मालमत्तेसाठी हा कालावधी १२ महिने आणि असूचीबद्ध मालमत्तेसाठी २४ महिन्यांचा ठेवण्यात आला आहे. या बदलांनंतर करदात्यांना मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेताना करबचतीचाही विचार करावा लागणार आहे.

6. टीडीएस दर सोपा करणे

उत्पन्नाच्या काही स्त्रोतांसाठी टीडीएसचे दर सोपे करण्यात आले आहेत. यामुळे वजावट कमी होऊन करदात्यांना फायदा होईल. वेतन, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता, लॉटरी, रेसिंग, स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण, करार आणि अनिवासींना देण्यात येणाऱ्या देयकांवरील टीडीएसमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

7. इतर उत्पन्नावर टीडीएस/ टीसीएस क्रेडिटचा दावा

पगारदार कर्मचारी आता त्यांच्या वेतनावर कापलेल्या टीडीएससह इतर उत्पन्नावर कापलेल्या टीडीएस / टीसीएसचे क्रेडिट समायोजित करू शकतात. यामुळे पगारदारांना त्यांचा रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल.

8. शेअर बायबॅकवर नवा कर नियम

शेअर बायबॅकवर मिळणारी रक्कम आता वैयक्तिक करदात्यांच्या हातात त्यांच्या आयकर स्लॅबनुसार करपात्र असेल. यामुळे उच्च कर स्लॅबमध्ये येणाऱ्या करदात्यांचे करदायित्व वाढू शकते, तर कमी टॅक्स स्लॅबमधील करदात्यांना फायदा होईल.

9. अधिसूचित लक्झरी वस्तूंवर टीसीएस

टीसीएस (TCS – Tax collected at source) 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या अधिसूचित लक्झरी वस्तूंच्या खरेदीवर लागू होईल. त्यामुळे या गोष्टींची किंमत वाढू शकते. हा नवा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. मात्र, सरकारने अद्याप लक्झरी वस्तूंची यादी जाहीर केलेली नाही किंवा टीसीएस चे कलेक्शन कसे होणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

10. वाद से विश्वास योजना 2.0

सरकारने वाद से विश्वास योजना 2.0 सुरू केली आहे, ज्यामुळे करदाते आणि आयकर विभाग यांच्यातील वाद मिटण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची संधी मिळणार आहे.

2024 मधील हे सर्व बदल 2025 मध्ये आपल्या आयटीआर फाइलिंगवर परिणाम करू शकतात. हे बदल लक्षात घेऊन वेळेवर नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून आपण आपले आयकर दायित्व योग्यरित्या व्यवस्थापित करू शकाल.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

Latest Marathi News | Income Tax Slab Saturday 28 December 2024 Marathi News.