देशातील पर्यावरणाचं वास्तव माहित नसलेला ग्रिल्स म्हणतो 'मोदींना पर्यावरणाची काळजी': सविस्तर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्यावरणाची प्रचंड काळजी आहे. त्यांचं निसर्गावर प्रेम आहे, असं मॅन व्हर्सेस वाईल्ड कार्यक्रमाचा सूत्रसंचालक बेअर ग्रिल्सने म्हटलं आहे. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत बेअर ग्रिल्सने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क, भारत याबाबत भरभरुन बोलला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं पर्यावरणावर प्रचंड प्रेम आहे. त्यांना निसर्ग अगदी मनापासून आवडतो याचा अनुभव त्यांच्यासोबत केलेल्या कार्यक्रमात मला घेता आला असं ग्रिल्सने म्हटलं आहे.

सध्या केवळ जिम कॉर्बेटच्या जंगलात व्यावसायिक निमित्ताने भेट देणाऱ्या बेअर ग्रिल्सला भारतातील पर्यावरणाचं वास्तव माहित आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात एकट्या बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी तब्बल ५३,४६७ खारफुटींची कत्तल केली जाणार असल्याची माहिती उजेडात आली. अगदी मुंबईच्या संजय गांधी उद्यानांपासून ते बोरिवली राष्ट्रीय उद्यानात हजारो झाडांची कत्तल केली जात असून, नैसर्गिक संपत्ती असलेले पट्टेच सरकार प्रकल्प उभारण्यासाठी निवडत आहे हे भयानक आहे. अनेक आंदोलनं होऊन देखील सरकार त्यावर तोंड उघडायला मागत नाही.

#WATCH Bear Grylls in Wales(United Kingdom): I’ve had a huge privilege of taking Pres Obama on a trip to Alaska a few years ago..what was similar(Obama&PM Modi) was that they were there for the same purpose- for driving this message of ‘we have to protect the environment. ‘ pic.twitter.com/pbVDBvhypk

— ANI (@ANI) August 10, 2019

‘मेट्रो’साठी आतापर्यंत मुंबईतील तब्बल ६३०३ झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. यामध्ये तोडण्याची मंजुरी घेतलेल्या २८०१ झाडांव्यतिरिक्त आणखी ३५०३ झाडे तोडण्यात आली आहेत. पालिका प्रशासनाच्या या धोरणाविरोधात ही वृक्ष नष्ट करण्याची प्रक्रिया मागील ४-५ वर्षांपासून सुरु आहे. बहुमताने सत्तेत असून देखील यात शिवसेना हतबल असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

‘एमएमआरसी’कडून कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ अशा ३२.५ कि.मी. ‘मेट्रो-३’ मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे, मात्र या मार्गात येणाऱया झाडांची मोठय़ा प्रमाणावर कत्तल सुरू आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला पालिकेकडून फक्त २८०१ झाडे तोडण्याची मंजुरी घेण्यात आली. मात्र त्यानंतर ‘मेट्रो’कडून वेळोवेळी कामासाठी झाडे तोडण्याची निकड व्यक्त करून मंजुरी मिळवण्यात येते. त्यामुळे अशी अतिरिक्त झाडे तोडल्याचा आकडा तब्बल ३५०३ वर गेला आहे.

मे २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘मेट्रो’ने पालिकेकडून २८०१ झाडे तोडण्यासाठी मंजुरी मिळवली. त्यानंतर ‘मेट्रो’च्या १५ स्थानकांसाठी २१४ झाडे तोडण्यात आली. आरे इलेक्ट्रिक टॉवर शिफिंगसाठी १३७, आरे कारशेडसाठी ३०७, यार्डसाठी ५४ अशी झाडे तोडण्यात आली. यानुसार मंजुरी घेतलेली – २८०१, अतिरिक्त – ३४२६ तर मुंबई सेंट्रल येथील आणखी ७६ अशी मिळून ६३०३ झाडे आतापर्यंत तोडण्यात आली.

सरकारच्या वृक्ष लागवड उपक्रमांतर्गत मुंबईत प्रतिवर्षी ६,००० झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु यामध्ये लावलेली किती झाडे जगतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. ‘वन’ धोरणानुसार लोकवस्तीच्या ३५ टक्के भाग हा झाडांनी व्यापलेला असावा. मात्र मुंबईतील हे प्रमाण केवळ २० टक्के असल्याचे सिद्ध झालं आहे. मुंबईच्या दीड कोटी लोकसंख्येचा विचार करता मुंबईत असलेल्या २९७५२२८ झाडांनुसार पाच माणसांमागे फक्त एक झाड आहे. कॅनडामध्ये हेच प्रमाण प्रतिमाणसामागे – ८९५३ झाडे, ब्राझील – १२९३, चीन – ११०२ असे प्रमाण आहे. त्यामुळे या वृक्षतोडीविरोधात स्थानिकांसह अनेक पर्यावरणवादी संस्थांनी आक्षेप घेतला होता, तर स्थानिक नागरिकांनी मोर्चे काढले होते.

राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर केला होता, त्या आराखड्यामध्ये नैसर्गिक क्षेत्र आणि मोकळ्या जागांसाठी नव्या कोणत्या योजना आखल्या आहेत, त्याबद्दल कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यात नैसर्गिक क्षेत्रांना संरक्षण देण्याचा मुद्दा आहे. पण वास्तविक या हरित पट्यात पुनर्वसनच्या नावाने अतिक्रमण अधिक होतील अशी भीती पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केली होती.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, राज्य सरकारकडे मुंबईसाठी नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाचा असा हरित पट्टा म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे कॉलनी मधील अतिक्रमण रोखणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे मुंबईसाठी नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाच्या हरित पट्यात अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री स्वतः राज्य सरकारसुद्धा देणार नाही अशी शंका पर्यावरण तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

अनेक मान्यवर निसर्ग तज्ञ हा विकास आराखडा म्हणजे बिल्डर धार्जिणा असल्याचे मत व्यक्त करत असून, केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांना आमिष दाखविण्याचा प्रयत्नं केला गेला आहे असं परखड मत व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानाचे आर्किटेक्ट उल्हास राणे म्हणाले होते की, मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती बफर म्हणून पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राची आखणी करणे अपेक्षित होते. याची निर्मिती करण्यात आली आहे का? मुंबईमध्ये इतर ठिकाणी हरितपट्ट्यांची योजना आखली आहे का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.

उल्हास राणे यांच्या मते एफएसआय वाढवताना हरितपट्टेही त्या प्रमाणात वाढवणे अपेक्षित आहे. मोकळ्या जागा, हरितपट्टे वाढले नाहीत तर मुंबईकरांना वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागणार आहे आणि त्याचे भयंकर नैसर्गिक दुष्परिणाम भविष्यातील पिढीला भोगावे लागतील अशी भीती अनेक पर्यावरण प्रेमी व्यक्त करत आहेत. सरकारची नैसर्गिक क्षेत्रांची आणि मोकळ्या जागांची आकडेवारी ही केवळ कागदावरच दिसेल असं परखड मत अनेक मान्यवर मांडत आहेत.

अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक पंकज जोशी म्हणाले होते की, ‘मुंबईच्या विकास आराखड्यातील मोकळ्या जागा मुळात सामान्यांना उपलब्ध आहेत का’, असा मुलभूत प्रश्न उपस्थित केला होता. एकूणच मुंबईचा विकास करताना त्याच मुंबईचा हरित पट्टाच विकासाच्या नावाखाली भक्षस्थानी पडण्याची शक्यता अधिक आहे आणि तसा इतिहास आहे.

एकट्या मुंबई शहरात पर्यावरण अर्थात निसर्गाची ही परिस्थिती आहे तर संपूर्ण देशातील आकडेवारी काय असेल याची साधी कल्पना देखील बेअर ग्रिल्सला नसावी त्यामुळे तो सध्या मोदी भक्तांच्या भूमिकेत शिरल्यासारखील वक्तव्य करत आहे असंच म्हणावं लागेल.