7th Pay Commission | सरकारी पेन्शनर्स आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, महागाई भत्ता आणि पगारात एवढी वाढ होणार

7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होळी 2025 पूर्वी आनंदाची बातमी मिळू शकते. यंदा होळी १४ मार्चला असून होळीपूर्वी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होऊन त्यांना महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

महागाई भत्ता वाढीची घोषणा कधी होणार?
वास्तविक, सातव्या वेतन आयोगांतर्गत वर्षातून दोनवेळा महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ केली जाते. पहिली वाढ १ जानेवारीपासून तर दुसरी १ जुलैपासून लागू होणार आहे. अशापरिस्थितीत 2025 ची पहिली वाढ जानेवारीपासून लागू करण्यात आली असून आता मार्च 2025 मध्ये अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. मात्र, महागाई भत्ता वाढीबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

पगार किती वाढणार?
कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 2 ते 3 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना 360 ते 540 रुपयांपर्यंत वेतनवाढीची अपेक्षा करता येईल.

उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर 53 टक्के महागाई भत्त्यानुसार त्यांचा डीए 9,540 रुपये आहे. डीएमध्ये 2 टक्के वाढ झाल्यास त्यांचा नवा महागाई भत्ता 9,900 रुपये होईल, म्हणजेच त्यांना 360 रुपये अधिक मिळतील. त्याचप्रमाणे डीएमध्ये 3 टक्के वाढ झाल्यास महागाई भत्ता 10,080 रुपयांपर्यंत पोहोचेल, परिणामी 540 रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होईल.

पेन्शनधारकांनाही फायदा होणार आहे
ही वाढ सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना देण्यात येणार आहे. यावेळी 1 कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे. महागाई भत्ता (डीए) कर्मचाऱ्यांसाठी असतो, तर पेन्शनधारकांसाठी त्याला महागाई मदत (डीआर) म्हणतात.

मार्च 2024 मध्ये महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ झाली होती
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर 2024 मध्ये सरकारने महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ केली होती, ती 50 टक्क्यांवरून 53 टक्क्यांवर नेली होती. याव्यतिरिक्त, मार्च 2024 मध्ये, डीएमध्ये 4% वाढ झाली आणि ती 50% पर्यंत पोहोचली.

डीएची गणना कशी केली जाते?
महागाई भत्त्याची निश्चिती अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (एआयसीपीआय) आधारित असते. गेल्या १२ महिन्यांतील सरासरी एआयसीपीआय आकडेवारीचा विचार करून सरकार डीए आणि डीआरचे दर निश्चित करते.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या डीएची गणना या सूत्रानुसार केली जाते:

डीए (%) = (गेल्या 12 महिन्यांतील एआयसीपीआयची सरासरी – 115.76) / 115.76) × 100

दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी, गणना खालीलप्रमाणे केली जाते:

डीए (%) = (गेल्या 3 महिन्यांतील एआयसीपीआयची सरासरी – 126.33) / 126.33) × 100

आठव्या वेतन आयोगाला शासनाची मंजुरी
आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्याची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. साधारणत: २ ते ५ महिन्यांच्या आत वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ४० ते ५० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.