Income Tax Rule | पगारदारांनो, 1 एप्रिल पासून इन्कम टॅक्स नियमांत होत आहेत मोठे बदल, लक्षात ठेवा अन्यथा खूप नुकसान होईल

Income Tax Rule | फायनन्स बिल २०२५ मध्ये टॅक्स नियमांत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले आहेत, जे १ एप्रिल, २०२५ पासून सुरू होणार्या नवीन वित्त वर्ष २०२५-२६ पासून लागू होतील. हे बदल खासकरून वेतनभोगी कर्मचार्‍यांना (सेलरीड इम्प्लॉई) लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहेत.

कर्मचारी टॅक्सची बचत करू शकतील
या नवीन नियमांच्या लागू होण्यामुळे असे कर्मचार्‍यांना टॅक्सची योजना बनवण्यात सोपं होईल आणि ते करात बचत करू शकतील. तुम्ही जर सेलरीड इम्प्लॉई असाल आणि कराची बचत करण्याचा विचार करत असाल, तर FY26 च्या सुरू होण्याच्या अगोदर येथे नवीन कर नियमांच्या बाबतीत चांगल्या प्रकारे समजून घ्या.

कलम 87A अंतर्गत टॅक्स सवलत
आयकराच्या सेक्शन 87A अंतर्गत टॅक्स रिबेट 25,000 रुपये वाढून 60,000 रुपये होईल. ही वाढलेली रिबेट 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या टॅक्स योग्य आयकरावर लागू होईल, ज्यामध्ये भांडवली लाभांनी मिळालेले उत्पन्न समाविष्ट नाही.

75,000 रुपयांचे स्टॅंडर्ड डिडक्शन मिळेल
या रिबेटमुळे 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला नवीन कर नियमामध्ये करमुक्त केले जाईल. पगारदार कामगारांसाठी ही मर्यादा 12.75 लाखांपर्यंत वाढेल, कारण नवीन कर नियमांमध्ये 75,000 रुपयांचे स्टॅंडर्ड डिडक्शन मिळेल. तथापि, जुन्या कर नियमांमध्ये कर रिबेट पूर्वीसारखा राहील.

1 एप्रिलपासून संपत्तीची व्याख्या बदलणार आहे
1 एप्रिलपासून, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियोक्त्यावरून (एम्प्लायर) मिळणाऱ्या सोयी आणि लाभांना आता परिसंपत्ति म्हणून गणना केली जाणार नाही. येथे परिसंपत्ति म्हणजे एक कंपनी कर्मचाऱ्याला काही विशेष लाभ देते जसे की गाडी, फ्री राहण्याची व्यवस्था, किंवा वैद्यकीय खर्च, तर त्याला परिसंपत्ति म्हटले जाते. याशिवाय, जर नियोक्ता कर्मचाऱ्याचा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याचा वैद्यकीय उपचारासाठी परदेशात जाण्याचा खर्च करतो, तर त्यालाही परिसंपत्ति मानला जाणार नाही.

टॅक्स स्लॅब आणि दर
१ एप्रिलपासून नवीन कर प्रणालीमध्ये कर स्लॅब आणि दर बदलले जाणार आहेत. बेसिक सूट मर्यादा ३ लाखांपासून ४ लाखांपर्यंत वाढेल. याशिवाय, सर्वात जास्त ३०% कर दर २४ लाखांवरच्या उत्पन्नावर लागू होईल. तथापि, जुनी कर प्रणालीमध्ये स्लॅब आणि दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

TDS लिमिट वाढेल
विविध प्रकारच्या ट्रांजेक्शनवर TDS, TCS कपातीची उच्चतम मर्यादा वाढवली जाईल. पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी एक महत्त्वाचा बदल हा आहे की बँक ठेवीवर TDSची मर्यादा 40,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.

ULIPs मध्ये मिळालेल्या परताव्यावर कर लागेल
आपण ULIPs (युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स योजना) मध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर आपल्याला याबद्दलच्या नवीन कर नियमांची माहिती असावी लागेल. 2025 च्या अर्थसंकल्पानुसार, जर ULIPs मधून मिळणारी रक्कम 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तिला भांडवली लाभ मानले जाईल आणि उत्पन्न कराच्या कलम 112A अंतर्गत त्यावर कर लागू होईल.

NPS वात्सल्यवर मिळेल करात सवलत
नवीन वित्त वर्षामध्ये, पगारदार कर्मचारी आणि इतर करदात्यांनी त्यांच्या मुलांच्या NPS वत्सल्य खात्यात योगदान देऊ शकतात आणि जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत अतिरिक्त 50,000 रुपये ची कपात मागू शकतात.

दोन प्रॉपर्टीवर टॅक्स नियम बदलतील
पगारदार कर्मचारी आणि इतर करदात्यांना अनेक वेळा कन्फ्यूज झाला आहे की त्यांना दुसऱ्या मालमत्तेसाठी कर द्यावा लागेल का की नाही. १ एप्रिल पासून त्यांना सोपे होणार आहे. कारण वित्त विधेयक २०२५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या अनेक मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे स्वयंप्रभावित मालमत्तेची वार्षिक किंमत सोपी होईल. १ एप्रिल पासून पगारदार कर्मचारी आणि इतर करदात्यांनी दोन मालमत्तांवर शून्य मूल्य (nil value)ची मागणी केली जाऊ शकते, त्यात ती स्वयंप्रभावित असो की नसो.

याशिवाय, काही अन्य बदल पण होतील. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या DigiLocker च्या नामित व्यक्तीला तुमच्या इक्विटी शेअर्स आणि म्यूच्यूअल फंडाच्या स्टेटमेंट्स पाहण्याची परवानगी देऊ शकता. काही क्रेडिट कार्ड नवीन आर्थिक वर्षापासून त्यांच्या फायद्यात बदल करणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS अंतर्गत एकत्रित पेन्शन योजनाचे विकल्प निवडण्याची संधी मिळेल.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.