काश्मीरप्रश्नी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची आज बंद खोलीत बैठक

वॉशिंग्टन डीसी: जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा भारताने रद्द केल्याचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत शुक्रवारी बंदद्वार बैठकीत चर्चिला जाणार आहे. अशा बैठकीची चीनने केलेली आग्रही मागणी मान्य झाली आहे. ही बैठक गुरुवारीच व्हावी, अशी चीनची इच्छा होती. परंतु पूर्वनियोजित बैठका अधिक असल्याने ही चर्चा शुक्रवारी घेण्याचे ठरविण्यात आले.

सदर बैठक बंदद्वार असून त्यात पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनाही प्रवेश दिला जाणार नाही. बैठकीतील चर्चेचा तपशील जाहीर करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारा अनुच्छेद ३७० आणि घटनेतील ३५ अ ही तरतूद भारताने रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांत हा मुद्दा नेला जाईल, असे सांगितले होते. चीनने या प्रश्नी पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका घेतली होती.

सुरक्षा परिषदेत काश्मीरवर होऊ घातलेली चर्चा दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. याआधी १९६५ मध्ये सुरक्षा परिषदेच्या पूर्ण बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर चर्चा झाली होती. आज होणारी बैठक पूर्ण स्वरुपाची असणार नाही. आजची बैठक बंद खोलीत होईल. काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. तर या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप मान्य करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका भारतानं आधीपासूनच घेतली आहे. काश्मीरचा मुद्दा अंतर्गत स्वरुपाचा नसल्यानं त्यात आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाचा प्रश्नच येत नाही, यावर भारत ठाम आहे. शिमला करारानुसार काश्मीर प्रश्न पाकिस्तानसोबत संवादाच्या माध्यमातून सोडवला जाऊ शकतो किंवा दोन्ही देशांची संमती असल्यास तिसऱ्या देशाची मदत घेतली जाऊ शकते.

जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटविल्यानंतर पाकिस्तानच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. या मुद्द्यावरून पाकिस्तान भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा जागतिक ठरवून युएनकडे हस्तक्षेपाची मागणी पाकिस्तानकडून यापूर्वीच करण्यात आली आहे. तसेच पोलंडसहित अनेक देशांकडे पत्र लिहून समर्थनाची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र चीनशिवाय पाकिस्तानच्या या मागणीला अद्याप कुठल्याही देशाने जाहीररीत्या समर्थन दिलेले नाही. चीनच्या मागणीनंतर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्नावर बंद खोलीत चर्चा होणार आहे. दरम्यान, हाँगकाँगमध्ये गेल्या १० दिवसांपासून लोकशाहीच्या समर्थनार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मुद्दादेखील संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित केला जाणार आहे.