देशातील प्रमुख शहरांमधील रिअल इस्टेट उद्योग धोक्यात; बेरोजगारीत वाढ होणार

नवी दिल्ली: देशाच्या ७ प्रमुख शहरांमधील २.२ लाख घरांचं बांधकाम २०११ पासून रखडलं आहे. या घरांची एकूण किंमत १.५६ लाख कोटी रुपये आहे. प्रॉपर्टी कन्सल्टंट जेएलएल इंडियानं देशातील रखडलेल्या घरांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार दिल्ली-एनसीआरमधील रिअल एस्टेट प्रकल्पांची काम अतिशय संथ गतीनं सुरू आहेत. देशातील रखडलेली ७१ टक्के घरं दिल्ली-एनसीआर भागातील आहेत.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेकडून देखील रेपो रेटमध्ये कपात केली जात असली तरी त्याचा थेट लाभ रिअल इस्टेटला मिळत नसल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणखी नावीन्यपूर्ण आर्थिक समाधान शोधण्याची गरज असल्याचे नॅशनल रिअल इस्टेट कौन्सिलचे (नारडेको) अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी म्हटले होते. एकाअर्थाने आतापर्यंत रिअल इस्टेटला व्याजदर कपातीचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट ०.७५ टक्केे केला आहे आणि आणखी त्यात कपात करून त्याचा लाभ रिअल इस्टेटला मिळवून देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सध्या मालमत्तेच्या व्यवहारात रोकड टंचाई हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात नारडेकोने येत्या १९ ऑगस्टला नवी दिल्लीत १५व्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. यात २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी व्यापक चर्चा केली जाणार आहे. त्यांच्या मते, आरबीआयने काही महिन्यात ०.७५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली असली तरी त्याचा कोणताही लाभ रिअल इस्टेटला मिळालेला नाही. आरबीआयने आणखी कपात केल्यास बँकांचे विविध वित्तीय माध्यमात अडकलेले कोट्यवधी रुपये उपयोगात आणले जातील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

प्रॉपर्टी कन्सल्टंट जेएलएल इंडियानं देशातील रखडलेल्या घरांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार दिल्ली-एनसीआरमधील रिअल एस्टेट प्रकल्पांची काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहेत. देशातील रखडलेली ७१ टक्के घरे दिल्ली-एनसीआर भागातील आहेत.

देशाच्या ७ प्रमुख शहरांमधील एकूण २,१८,३६७ घरांचं बांधकाम अतिशय संथ गतीनं सुरू आहे. या घरांचं एकूण मूल्य १,५५,८०४ कोटी रुपये आहे. दिल्ली-एनसीआरसह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, अहमदाबाद आणि पुणे या शहरांमधील घरांची बांधकामंदेखील रखडली आहेत. रखडलेल्या २.२ लाख घरांपैकी जवळपास ३० हजार घरांशी संबंधित प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत.

दिल्ली-एनसीआरमधील १,५४,०७५ घरांचं बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. या घरांची एकूण किंमत ८६,८२४ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. तर मुंबईत ५६,४३५ कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या ४३,४४९ घरांची कामं अपूर्ण आहेत. जेएलएलच्या आकडेवारीनुसार, देशातील रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी ९१ टक्के प्रकल्प मुंबई, दिल्ली-एनसीआरमधील आहेत.

चेन्नईतील ८,१३१ घरांचं बांधकाम रखडलं आहे. त्यांचं मूल्य ४,४७४ कोटी रुपये आहे. तर बंगळुरूमधील ५,४६८ घरांची काम संथ गतीनं सुरू असून त्यांची किंमत २,७६८ कोटी रुपये इतकी आहे. पुण्यातील ४,७६५ घरांचं काम रखडलं आहे. त्यांचं बाजारमूल्य ३,७१८ कोटी रुपये आहे. हैदराबादमधील २,०९५ घरांचं काम बांधकाम अतिशय धीम्या गतीनं सुरू आहे. या घरांची एकूण किंमत १,२९७ कोटी रुपये आहे. तर कोलकातामधील ३८४ घरांचं काम रखडलं आहे. त्यांची किंमत २२८ कोटी रुपये आहे.