UPS Pension Scheme | सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित पेन्शन योजना अंतर्गत पर्याय निवडण्याची अंतिम तारीख सरकारने सोमवारी पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवली आहे. आता एकत्रित पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पर्याय 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत निवडता येईल. वित्त मंत्रालयाकडून या बाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. पीटीआयच्या बातमीनुसार, या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यांना निवड करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल.
विविध हितधारकांकडून आलेल्या अनुरोधांनंतर निर्णय
माहितीनुसार, वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले की, त्याच्या अगोदर पात्र कर्मचाऱ्यांना, ज्यात वर्तमान कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि मृत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जीवनसाथी यांचा समावेश आहे, योजनेअंतर्गत त्यांचा पर्याय निवडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. विविध हितधारकांकडून विस्ताराची मागणी करणाऱ्या प्राप्त अभ्यावेदनांचा विचार करून, केंद्राने यूपीएससाठी पर्याय निवडण्याची अंतिम तारीख तीन महिने वाढवून सप्टेंबर 2025 पर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या कर्मचार्यांवर लागू होते यूपीएस
यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांवर लागू होते जे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत येतात आणि जे 1 जानेवारी 2004 रोजी लागू झालेल्या एनपीएस अंतर्गत हा पर्याय निवडतात. यूपीएस आणि एनपीएस यामध्ये निवडण्यासाठी 23 लाख सरकारी कर्मचार्यांनी पर्याय वापरण्याची शक्यता आहे. 24 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीएसला मान्यता दिली. जुनी पेन्शन योजना, जी जानेवारी 2004 मध्ये संपली, त्यामध्ये कर्मचार्यांना त्यांच्या अंतिम आहरित मूल वेतनाचे 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळत होते.
या तारखेस लागू होईल यूपीएस
यूपीएसच्या कार्यान्वयनाची प्रभावी तारीख 1 एप्रिल, 2025 असेल. जुनी निवृत्ती योजना याच्या विरुद्ध, यूपीएस स्वरूपात योगदान करणारी आहे, ज्यामध्ये कर्मचार्यांना त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचा 10 टक्के योगदान द्यावा लागेल, तर नियोक्ता याचा 18. 5 टक्यांचा योगदान देईल. तथापि, अंतिम पेमेंट त्या फंडावर बाजारात मिळणाऱ्या परताव्यावर अवलंबून आहे, ज्यामध्ये बहुतेक सरकारी कर्जांमध्ये गुंतवणूक केली जाते.
