राज्य सहकारी बँक घोटाळा: राष्ट्रवादी, सेनेच्या नेत्यांसह ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईवोडब्ल्यू) दिले आहेत. २५ हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह इतर बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. अजित पवारांसह ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आज न्यायालयाने दिले आहेत.

आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून राज्य सहकारी बँकेचा उपयोग झाला. २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर चौकशीचेही आदेश दिले होते. हे सगळे प्रकरण कोर्टात आहे, आता या प्रकरणी कोर्टाने अजित पवारांसह एकूण पन्नास जणांविरोधात येत्या पाच दिवसात गुन्हा दाखल करा असे म्हटले आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार हे निश्चित.

बँक घोटाळ्याबाबत सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या बँकेत अजित पवार आणि जयंत पाटील हे संचालक होते. याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी अरोरा यांची मागणी आहे. संबंधित बँकेमध्ये बँकेचे नियम आणि आरबीआयच्या निर्देशांची पायमल्ली करून साखर गिरण्या, सूत गिरण्यांना कर्ज वाटप करण्यात आल्याचा ठपका नाबार्डनं ठेवला होता. २००५ ते २०१० मध्ये झालेल्या या प्रकरणांमध्ये कर्जवसुली चुकवण्यात आल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने एफआयआर दाखल न केल्याप्रकरणी सरकारला खडसावलं होतं.