शिखर बँक घोटाळा: सुप्रीम कोर्टाने सहा विशेष याचिका फेटाळल्या

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याचे मुंबई हायकोर्टाचे आदेश योग्यच असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या संचालकांसह राज्यातील बड्या नेत्यांसाठी हा झटका मानला जात आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीतही यामुळे वाढ होणार आहे.

संचालकांच्या या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने या सर्वच्या सर्व सहाही याचिका फेटाळून लावल्या त्यामुळे या प्रकरणात कोणालाच दिलासा मिळालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अरुणकुमार मिश्रा आणि न्या. एम. आर. शहा यांनी या याचिका फेटाळल्या आहेत.

Supreme Court today declined to entertain the Special Leave Petitions (SLPs) seeking to quash the investigation against NCP leader, Ajit Pawar and other accused, in a Maharashtra Co-operative bank scam. (file pic) pic.twitter.com/Ai0xx0qesJ

— ANI (@ANI) September 2, 2019

या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आक्षेप घेत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याविषयी हायकोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी महिन्यात अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे हायकोर्टाने आर्थिक गुन्हे शाखेला जाब विचारला होता.

तेव्हा अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असं उत्तर आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले होते. त्यानंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने ३१ जुलै रोजी याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो २२ ऑगस्ट जाहीर करताना खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्व आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात अरोरा यांची बाजू सतीश तळेकर यांनी मांडली.