विकसित रशियाला विकसनशील भारताने ७,१८५ कोटी का दिले असावेत? सविस्तर

व्लादिवोस्टोकः रशियाच्या अतिपूर्वेकडील प्रदेशाच्या विकासासाठी भारताकडून एक अब्ज अमेरिकी डॉलर कर्ज स्वरूपात देण्यात येतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केली. रशियाचा अतिपूर्व प्रदेश हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असा आहे. त्या प्रदेशाच्या विकासासाठी भारत रशियाच्या खांद्याला खांदा लावून उभा असेल, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. ‘इस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’ने (इइएफ) आयोजित केलेल्या पाचव्या परिषदेमध्ये ते बोलत होते.

अशा पद्धतीने भारताने आतापर्यंत कोणत्याही देशाला कर्जाऊ स्वरूपात मदत केलेली नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधाचा विचार केल्यास या घोषणेला वेगळ्या स्वरूपातून पाहिजे जात आहे. अशा निर्णयांमुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक धोरणांवर सकारात्मक अशाच स्वरूपाचा परिणाम होईल. त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांमधील अनेक भागांचा वेगाने विकास होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षाही पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली.

“मी आणि रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांनी भारत-रशिया सहकार्यासाठी महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. त्यानुसार, हे संबंध केवळ राजकीय पातळीवर न राहता उद्योग क्षेत्रातील सहकाऱ्यापर्यंत नेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातही आम्ही ‘सबका साथ-सबका विकास आणि सबका विश्वास’ या मंत्राद्वारे नवभारताच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करीत आहोत. २०२४ पर्यंत भारताला ५ ट्रिलिअन इकॉनॉमी बनवण्याच्या अभियानातही आम्ही स्वतःला वाहून घेतले आहे” असे मोदींनी सांगितले.

दरम्यान, आज जगात अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी आणि जपान आणि इतर काही देश हे प्रगत राष्ट्र म्हणून जगभरात ज्ञात आहेत. अगदी जीडीपी आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची विक्री हा देखील त्यांच्या मिळकतीचा स्रोत म्हणावा लागेल. साधारण जगभरातील विकसनशील आणि अविकसित देशांना कर्ज स्वरूपात पैसे हे काही नवीन नाही. मात्र विषय तेव्हा विचार करण्यासारखा होतो जेव्हा एखाद्या विकसित देशाला एखादा विकसनशील देख कर्ज स्वरूपात तब्बल ७,१७५ कोटी रुपये मदत म्हणून देतो.

रशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास रशियाच्या अतिपूर्व प्रदेशाचा विकास करण्यासाठी रशियन सरकारकडे ७,१७५ कोटी रुपये नाहीत हेतू हास्यास्पद आहे. अगदी मागील काही दिवसांमधील भारत आणि रशियात झालेल्या शस्त्रास्त्रांच्या सौद्याचा आकडा पाहिल्यास केवळ S-४०० या मिसाईल प्रणालीसाठी भारताने ४०,००० कोटी मोजले आहेत आणि इतर शास्त्रास्त्र वेगळी आहेत. रशिया हा आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत एक बलाढ्य देश आहे आणि अशा विकसित देशाला विकसनशील भारताने विकासासाठी ७,१७५ कोटी क्रेडिट देणे म्हणजे हास्यास्पद म्हणावे लागेल.

वास्तविक देशभरात मोदी हे मोठे राजकीय नेते आहेत हे सिद्ध करण्याची घाई मोदींना २०१४ पासूनच झाली होती. मागील काही महिन्यांपासून ते आजपर्यंत अनेक ‘पेड’ सर्वे त्यासाठी पसरवले गेले आहेत. सध्या मोदींना जागतिक वजनदार राजकीय नेते बनण्याची घाई झाली आहे आणि त्यासाठी नॅशनल जिओग्राफिक सारखे पेड प्रकार करण्याचे खटाटोप सुरु आहेत. २०२४ पर्यंत भारताला ५ ट्रिलिअन इकॉनॉमी बनवण्याच्या त्यांच्या घोषणेत काहीच वास्तव नसून, जागतिक मंचावर केवळ आम्ही मोठे होत असून तुम्हाला देखील आम्ही कर्ज देत आहोत हे जागतिक मंचावर दाखवण्याचा खटाटोप ते करताना दिसत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत २०१९ मधील वास्तव आणि मोदींनी आखलेलं २०२४चं लक्ष यात काहीच वास्तव नाही. भाजप जसं भारतात लोकांपासून वास्तव लपवत आहे तसाच प्रकार आंतरराष्ट्रीय मंचावर होतो आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून पावणे दोन लाख कोटी घेतले आहेत आणि त्याचा उपयोग सरकार नेमका कुठे करणार आहे याचा काहीच पत्ता नाही. दरम्यान २५ ऑगस्ट रोजी बहरीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या मोदींनी तब्बल ४.२ मिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी रक्कम श्रीकृष्णाचं मंदिर बांधण्यासाठी दिली आहे आणि काल विकसित रशियाला तब्बल ७,१७५ कोटी क्रेडिट दिलं आहे. वास्तविक बहरीन मधील लोकसंख्येचा आकडा लक्षात घेतला तर तिथे ३० टक्के भारतातील दाक्षिणात्य लोकं असून त्यात सर्वाधिक केरळची जनता अधिक आहे आणि तिथून भारतातील दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याची योजना आहे आणि त्यासाठी आपल्याच लोकांकडून बहरीनमध्ये इव्हेन्ट भरवून तब्बल ४.२ मिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी रक्कम श्रीकृष्णाचं मंदिर बांधण्यासाठी दिली गेली. त्यामुळे रशियात आणि बहरीन मध्ये नेमकं कोणतं आर्थिक गणित गुंतलं आहे याचा अंदाज येईल. आपण असो, मोदी लवकरात लवकर जागतिक नेते बानो, पण देशाचा पैसा भारताच्याच सत्कारणी लागो म्हणजे झाले.