ओदिशात ट्रकचालकास ८६, ५०० रुपये दंड; तर बिहारला केंद्रीय मंत्री दंड न भरताच निघून गेल्या

नवी दिल्ली : सरकारे नवीन वाहतूक नियम आणि त्यासोबत वारेमाप दंड जरी आणले असले तरी ते केवळ सामान्य लोकांसाठीच असल्याचं देशभर निदर्शनास येते आहे. कारण सत्ताधारी पक्षांचे मंत्री, आमदार आणि खासदार आणि त्यांचे कुटुंबीय नवे वाहतूक नियम पायदळी तुडवून उलट पोलिसांवरच कारवाई करत असल्याचं समोर आलं आहे. कारण ओडिशा आणि बिहारमधील हे दोन प्रसंग याचं वास्तव स्पष्ट करत आहेत असंच म्हणावं लागेल.

प्रसार माध्यमांना मिळालेल्या माहितीनुसार अनधिकृतरित्या पुरेशी कागदपत्रे नसताना अवजड वाहनाचा चालक म्हणून काम केल्याप्रकरणी पाच हजार रुपये, परवाना नाही म्हणून पाच हजार रुपये, क्षमतेपेक्षा अधिक अवजड सामान वाहून नेत असल्याप्रकरणी ५६ हजार रुपये, ओव्हर डायमेंशन प्रोजेक्शनसाठी (क्षमतेपेक्षा अधिक आकाराचे सामान वाहून नेणे) २० हजार रुपये आणि कागपत्रांसंदर्भातील ५०० रुपये दंड या चालकाला लगावण्यात आला. हा ट्रक ओदिशाहून छत्तीसगडला जात होता. याच मार्गावर संभलपूर क्षेत्रातून जाताना ट्रकचालकावर ही कारवाई करण्यात आली. या ट्रकमधून जेसीबी क्रेनची वाहतूक केली जात होती. हा ट्रक नागालँडमधील बीएलए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या मालकीचा असल्याचे समजते.

केंद्र सरकार वाहतूक नियम पाळण्यासाठी नवनवीन नियम, दहा पट दंड करत आहे. मात्र, दुसरीकडे केंद्रीय मंत्र्यांच्या कुटुंबियांना खुलेआम नियम पायदळी तुडविण्याची मुभा असल्याचा प्रकार बिहारमध्ये घडला आहे. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांनी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यांची कार कोणताही दंड न करता सोडून दिली आहे. याची वाच्यता झाल्याने वरिष्ठ निरिक्षकासह तीन पोलिसांनी निलंबित करण्यात आले आहे. यानंतर लगेचच आणखी एक खासदार रामकृपाल यादव यांच्या कारवर कारवाई करण्यात आली आहे.

यानंतर चौबे यांचा मुलगा कार घेऊन गेला. या प्रकाराची माहिती विभागिय आयुक्तांना मिळताच त्यांनी तेथे असलेले वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक देवपाल पासवान, बीएमपी-२चा शिपाई पप्पू कुमार आणि जिल्हा पोलिस शिपाई दिलीप चंद्र सिंह यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. खासदाराची गाडी असल्याने कारवाईच्या भीतीने पोलिस या कारकडे फिरकलेच नसल्याचे समजते.