बँकांचे विलीनीकरण: सरकारी बँक क्षेत्रातील हजारो स्थायी कर्मचारी बेकार होणार

नवी दिल्ली : कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होते. ३० ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. एकूण १० बँकांचं विलीनीकरण केलं जाणार होते असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन थेट १२ वर येणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. मात्र मोठ्या संख्येने कार्यालयच कमी करावी लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार नाही हा अर्थमंत्र्यांच्या निर्णय हास्यास्पद म्हणावा लागेल.

जाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या चारही बँकांच्या विलीनीकरणातून अस्तित्वात येणारी बँक देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक ठरणार आहे. कॅनरा बँक आणि सींडिकेट बँक यांचं विलीनीकरण होईल. त्यातून अस्तित्वात येणारी बँक देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक असेल. कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचं विलिनीकरण होईल, युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या तीन बँकांची मिळून एक बँक होईल. तर इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचंही विलिनीकरण होईल. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक या तीन बँकांची मिळून एक बँक होईल. गेल्या वर्षीच सरकारने विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांचं विलिनीकरण बँक बडोदामध्ये केलं होतं.

दरम्यान बँक ऑफ बडोदाने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स भागातील देना बँकेचे पूर्वीचे मुख्य कार्यालय विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन लिलाव पद्धतीने या कार्यालयाची विक्री करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १८ ऑक्टोबर रोजी ई-लिलाव आयोजित करण्यात आला आहे. प्रत्येकी ५० लाखांच्या बोलीसह या कार्यालयाची राखीव किंमत ५३० कोटी इतकी ठरविण्यात आली आहे. देना बँकेच्या लिलावात काढलेल्या कार्यालयाच्या परिसराचे क्षेत्रफळ २८७८.३६ चौरस मीटर आहे. तर कार्यालयाचे क्षेत्रफळ ९९५३.७३ चौरस मीटर इतके आहे.

यावर्षी १ एप्रिलपासून दोन सरकारी बँक विजया बँक आणि देना बँकांचं बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण झालं आहे. या दोन्ही बँकांच्या विलीनीकरणानंतर बँक ऑफ बडोदा देशाची तिसरी मोठी बँक ठरली आहे. विलिनीकरणानंतर या चार बँकांपैकी एकही नफ्यात असणार नाही. त्यामुळे या विलिनीकरणावर प्रश्नचिन्ह आहे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये पाच सहयोगी बँका (पटियाला, जयपूर, त्रावणकोर, म्हैसूर व हैद्राबाद) व महिला बँकेचे विलिनीकरण करून १ एप्रिल २०१७ रोजी एक मोठी बँक तयार केली. जुन्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया समूहामध्ये त्यावेळी २४४६४ शाखा होत्या. त्यापैकी १८२६ शाखा बंद कराव्या लागल्या त्यामुळे १५७७६ स्थायी कर्मचारी एका फटक्यात बेकार झाले. स्टेट बँक ऑफ इंडिया समूहात पूर्वी २,७९,८१७ कर्मचारी होते. घटून २,६४,०४१ वर आले.

विलिनीकरणानंतर स्टेट बँकेचे थकित कर्ज कमी झाले व बँक नफ्यात आली, असे सांगून उटगी म्हणाले की, मागील वर्षी सरकारने बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक व देना बँक विलीन करण्याचा निर्णय घेतला व आता १० सरकारी बँका विलीन होणार आहेत. पण त्यामुळे हजारो स्थायी कर्मचारी बेकार होतील. परंतु थकित कर्ज वसूल होण्याची शक्यता नाही.