फडणवीस सरकार पाकिस्तानातून कांदा आयात करणार; कांदा उत्पादक संतप्त

नवी दिल्ली: कांदा बाजारभावाची पातळी स्थिर राहण्याच्या दृष्टीने कांदा निर्यातीस चालना देणेसाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेस अजून मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी केली होती.

कांद्याला निर्यातीसाठी १० टक्के एमईआयएस दर लागू राहील, असे केंद्र सरकारने २८ डिसेंबर २०१८ रोजी जाहीर केले होते. त्यानुसार ही योजना ३० जून २०१९ पर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार होती. मात्र ११ जून रोजी अचानकपणे केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील वाणिज्य विभागाच्या विदेश व्यापार महानिदेशालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेनुसार सदरचा दर शून्य टक्के केल्याने त्याचा परीणाम कांदा निर्यातीवर होऊन पर्यायाने कांदा दरात पुन्हा एकदा घसरण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

सध्या लासलगांवसह नाशिक जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उन्हाळ कांद्याची आवक आहे. लासलगाव बाजार समितीत दररोज साधारणत: २० ते २५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत होती. त्यास सर्वसाधारपणे ११५० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळत होता.

महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखालील एमएमटीसीने (मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन) पाकिस्तानी कांद्याच्या आयातीसाठी निविदा काढली आहे. त्यामुळे आता वाद निर्माण झाला आहे. एमएमटीसीच्या या निर्णामुळे नुकसान सहन करावे लागत असल्यामुले राज्यातील शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘एमएमटीसी’ने काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान, इजिप्त, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातून कांद्याची आयात करण्यासाठी निविदा काढली होती.

दोन हजार टन कांदा आयात करण्यासाठी एमएमटीसीने निविदा काढली आहे. एमएमटीसीकडून वर्षातील ही पहिलीच निविदा काढण्यात आली आहे. ‘एमएमटीसी’कडून ६ सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या आयातीसाठी निविदा काढण्यात आली होती. २४ सप्टेंबरपर्यंत दोन हजार टनसाठी आवेदन मागवले आहे. याची वैधता १० ऑक्टोंबरपर्यंत असणार आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.