केंद्राला सरकारी नोकरीत मराठी तरुण नको असल्याने हिंदीची सक्ती; खपवून घेणार नाही: नांदगावकर

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुन्हा त्यांचा मराठी बाणा दाखवला आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी एलआयसी भरती परीक्षेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना हिंदीची सक्ती करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं तीव्र विरोध केला आहे. ‘इतरांची भाषा, संस्कृती डावलण्याचा उत्तर भारतीयांचा डाव आहे. पण महाराष्ट्रात आम्ही हे अजिबात खपवून घेणार नाही. त्यानंतरही महाराष्ट्रामध्ये हिंदी भाषिकांची भरती झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे होतील,’ असा गर्भित इशारा मनसेनं केंद्र सरकारला दिला आहे.

एलआयसी’ने काही दिवसनपूर्वी देशभरात तब्बल साडेसात हजारांहून अधिक पदांसाठी भरती करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ही भरती करताना घेण्यात येणाऱ्या मुख्य परीक्षेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना हिंदीची सक्ती करण्यात आली आहे. दक्षिण, पूर्व आणि ईशान्य भारतातील उमेदवारांना मात्र अशी सक्ती नसल्याने महाराष्ट्रातील इच्छुक उमेदवारांनी याबद्दल तीव्र भावना व्यक्त केली आहे.

मनसेचे नेते आणि माजी आमदार बाळा नांदगावकर यांनी याची गंभीर दखल घेत इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांनी निषेध केला आहे. केंद्र सरकारला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठी भाषिक तरुण नको आहेत, असाच याचा अर्थ आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

बाळा नांदगावकर आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात;

 

View this post on Instagram

 

आज सकाळी माझ्या एक बातमी वाचण्यात आली कि, LIC ने मोठ्या प्रमाणावर भरतीसाठी जाहिरात दिली आहे जवळ जवळ ७५०० हजार पद ह्यामाध्यमातून भरली जाणार आहेत परंतु ह्या मुख्य परिक्षेमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील मुलांनासुद्धा हिंदी भाषेची सक्ती ठेवली आहे कि जे अत्यंत संतापजनक आहे. सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे जे सांगतायेतना ते हेच, ह्या उत्तर भारतीयांचा प्रत्येक स्थानिक भाषा, संस्कृती डावलण्याचा डाव आहे त्याचाच हे उत्तम उदाहरण आहे. वास्तविक पाहता LIC हि केंद्र सरकारची कंपनी आहे आणि केंद्र सरकार हे काही ठराविक राज्यांच नसून संपूर्ण देशाच आहे मग अस असताना भाषेची सक्ती का? आपला देश हा वेगवेगळ्या राज्यांचा मिळून बनला आहे ज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची एक संस्कृती व भाषा आहे, त्या त्या राज्यामध्ये त्यांच्या त्यांच्या भाषेचे लोक मोठ्या प्रमाणावर राहतात तिथल्या तरुणांना स्थानिक भाषेमध्ये शिक्षण मिळते असे असताना नोकरीसाठी त्यांना अन्य भाषेची सक्ती करणं हा कसला प्रकार आहे? याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो कि तुम्हाला हिंदी भाषिक तरुणच हवेत आमचे मराठी तरुण नकोयेत तुम्हाला. काही दिवसांपूर्वी भारताचे गृह मंत्री व भा.ज.पा.चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी सुद्धा एक देश एक भाषा ह्यावर वक्तव्य केलं परंतु सर्व स्तरांतून होणारा विरोध लक्षात घेता त्यांनी हे विधान मागे घेतलं, तर मग LIC च्या अधिकाऱ्यांमध्ये ही मग्रुरी आली कुठून? गेल्या पंधरा वर्षांत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या भारतातील सहा राज्यभाषांना केंद्र सरकारने ‘अभिजात भाषा’ म्हणून घोषित केले आहे, मराठीला हा दर्जा मिळावा म्हणून ५-७ वर्षे लढा देऊनही सरकारने त्यावर निर्णय दिला नाही दरम्यान दोन सरकारं बदलली तरी मराठीची अहवेलना थांबली नाहीये आणि त्यावर अश्या बातम्या येणं म्हणजे ‘जखमेवर मीठ चोळण्यासारख’ आहे. ह्या सर्व गोष्टींमधून तुम्ही काय दाखवत आहात? आम्ही ह्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये खपवून घेणार नाही. LIC च्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये जर हिंदी भाषिकांची भरती तुम्ही केलीत तर होणाऱ्या परिणामांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जबाबदार नसेल हे सरकारने नीट ध्यानात घ्याव. #बाळा #नांदगावकर #बाळानांदगावकर #मनसे #bala #nandgaonkar #balanandgaonkar #mns #licofindia #india #maharashtra #pune #mumbai #nashik

A post shared by Bala Nandgaonkar (@bala_nandgaonkar) on Sep 27, 2019 at 1:33am PDT