गुजरात दंगल: आम्ही गुजरात सरकारविरोधात टिप्पणी करत नाही हे भाग्य समजा: सर्वोच्च न्यायालय

अहमदाबाद: गुजरात दंगलींच्या काळात सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या बिल्किस बानो यांना दोन आठवड्यात ५० लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला आहे. यासोबतच आदेशात घर आणि सरकारी नोकरी देण्यासही सांगण्यात आलं आहे. २००२ गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता.

2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l

— ANI (@ANI) September 30, 2019

अहमदाबाद जवळ झालेल्या हिंसाचारात पाच महिन्याची गर्भवती असलेल्या बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आरोपींनी बिलकिसच्या घरातील सात जणांची हत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी एप्रिल महिन्यातही गुजरात सरकारला हाच आदेश दिला होता. मात्र त्यावेळी वेळेचं कोणतंही बंधन नव्हतं. पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही गुजरात सरकारकडून आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालायने पुन्हा एकदा नव्याने आदेश दिला आहे. यानुसार गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात बिल्किस बानो यांना ५० लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २३ एप्रिल रोजी गुजरात सरकारला निर्देश देताना, आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे अशा शब्दांत सुनावले होते. असे असतानाही गुजरात सरकारने ५ महिन्यांचा कालावघी उलटून गेल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नाही. या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बोनो यांना नुकसान भरपाईच्या रुपात ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो फेटाळून लावण्यात आला होता. २३ एप्रिल रोजी निर्देश देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम १० पट वाढवत ती ५० लाख इतकी केली होती.

सुनावणी दरम्यान गुजरात सरकारने नियमानुसार बिलकिस बानो यांना एक सरकारी घर आणि नोकरी देणार असल्याचे सांगितले. याच वर्षी एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने पीडित बिलकिस बानोला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. त्याला पेन्शनच्या लाभापासून दूर करण्यात आले आहे. तसेच पद देखील कमी करण्यात आले आहे.