सरकारला अर्थशास्त्र सांभाळता येत नाही; पर्यावरणशास्त्र काय सांभाळणार? न्यायालय

मुंबई: मेट्रो कारशेडसाठी आरेमधली सुमारे २ हजार ६४६ झाडं कापायला वृक्ष प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यामुळे मोठा वाद सुरू असतानाचा या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासन आणि वृक्ष प्राधिकरणाचे कान उपटले आहेत. त्यासोबतच सरकारला देखील न्यायालयानं खडे बोल सुनावले आहेत. ‘मेट्रोसाठी आरेच्या झाडांची कत्तल हा पर्यावरण विरुद्ध विकास असा वाद आहे.

सरकारकडे सध्या सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज आहे. पण तरीही समस्या सुटत नाही. त्यामुळे जर आपल्याला इकोनॉमी सांभाळता येत नसेल, तर इकोलॉजी कशी सांभाळणार?’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि प्रशासनाला सुनावलं आहे. आरेमधील झाडांच्या कत्तलीला आव्हान देणारी याचिका पर्यावरण प्रेमी झोरू बाथेना यांनी दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं वरील टिप्पणी केली आहे.

मेट्रो आम्हाला नको आहे, असे आमचे अजिबात म्हणणे नाही. ती महत्त्वाची आणि जनहितार्थ आहे यात दुमत नाही. परंतु मेट्रो जशी लोकांसाठी महत्त्वाची आहे, तशी झाडेही लोकांसाठी महत्त्वाची आहेत. मात्र कुठलाही सारासार विचार न करता, वृक्ष प्राधिकरणातील तज्ज्ञांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर २६४६ झाडे हटवण्यास सरसकट मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्त्यांनी केला. ‘त्यावर हा पर्यावरण विरुद्ध विकास असा मुद्दा आहे. त्यामुळेच सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज असतानाही काही तरी बिनसले आहे. सरकारला देशाची ‘इकॉनॉमी’ सावरता येत नसेल तर ‘इकॉलॉजी’ कशी सांभाळणार,’ असा टोला न्यायालयाने लगावला.

आज न्यायालयात पुन्हा सुनावणी;

दरम्यान, वृक्षतोडीस परवानगी दिल्यानंतर समिती सदस्य शशीरेखा कुमार यांनी सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीने त्यांच्या व अन्य तज्ज्ञांच्या शिफारशी विचारात घेतल्या नाहीत.वृक्षतोडीसंदर्भात एमएमआरसीएलने केलेला ९०० पानी प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या प्राधिकरणाने याचिकाकर्ते व अन्य नागरिकांनी मागील वर्षी आक्टोबरमध्ये व या वर्षी जुलैमध्ये घेतलेल्या हरकतींचा साधा उल्लेखही केलेला नाही, असा युक्तिवाद द्वारकादास यांनी केला. मंगळवारीही या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल.