फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा डोंगर तब्बल ४.७१ लाख कोटींवर

मुंबई: महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना मागील ५ वर्षात राज्याचा कसा विकास झाला याचा प्रचार करत आहेत. तर विरोधक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचा पाठा वाचत आहेत. निवडणुकीच्या प्रचाराला आता कुठे सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येत्या २० तारखेपर्यंत बरेच आरोप प्रत्यारोप होणार याच शंका नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचारासाठी दिवसरात्र एक करत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने महाराष्ट्राला वेगळ्या उंचीवर पोहोचवल्याचा दावा फडणवीस करत आहेत. पण राज्याच्या विकासाची दुसरी बाजू देखील आहे.

२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा भारतीय जनता पक्षाचा विजय झाला आणि फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हा राज्यावर १.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. या कर्जात वाढ होऊन ते आता २०१९मध्ये (जून महिन्यापर्यंत) ४.७१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. अर्थात ही झाली थेट कर्जाची आकडेवारी, याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने ४३ हजार कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी बँक हमी दिली आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी मागील ५ वर्षात जीएसडीपीत देखील वाढ झाली आहे. राज्याचे माजी अर्थ सचिव सुबोध कुमार यांनी सांगितले की, जेव्हा राज्यावरील कर्जाचा विषय उपस्थित होते तेव्हा सरकारने विविध योजनांसाठी दिलेली बँक हमी देखील विचारात घेतली पाहिजे. हा एक गंभीर विषय आहे. ज्यांनी या योजनांसाठी कर्ज घेतलेले असते त्यांनी जर ते फेडले नाही तर ते देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते.

तर दुसरीकडे, राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, राज्य सरकारने निवडक योजनांसाठीच हमी दिलेली आहे. राज्य सरकारने ही हमी केवळ सार्वजनिक कंपन्यांनाच दिलेली आहे. याची राज्याला आवश्यकता आहे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. या पूर्वी ज्या सार्वजनिक आस्थापनांवर नेत्यांचे नियंत्रण होते अशांना सरकारने हमी दिली होती, अशी माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली होती.

याबाबत प्रसार माध्यमांना प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, सरकारने हमी देण्यासाठी हमी मुक्ती फंड उभारला आहे. पुढे जेव्हा केव्हा हमी देण्याचा वेळ येईल तेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा थेट परिणाम होऊ नये हा या मागील उद्देश आहे. या फंडासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.