भीषण! गुजरातमध्ये शिपाई पदासाठी डॉक्टर आणि बी-टेक शिक्षण झालेले उमेदवार

अहमदाबाद: देशात रोजगार देण्यात गुजरात अव्वल असल्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्येच सुशिक्षित बेरोजगारीचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. कारण गुजरात मधील निरनिराळ्या न्यायालयांमधील वाहनचालक पदांची काही महिन्यापूर्वी भरती सुरु करण्यात आली होती आणि त्यासाठी इयत्ता १२ वी अहर्ता असताना सुद्धा पीचडी, एमटेक, एमबीए, एलएलएबी, एमएससीपासून थेट अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीधर तरुणांनी वाहनचालक पदांसाठी अर्ज केले होते.

गुजरात उच्च न्यायालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरती परीक्षा नुकतीच पार पडली. शिपाई पदासाठी सुरू असलेल्या या भरतीसाठी अनेक उच्चशिक्षितांनी अर्ज केले होते. यामध्ये पीएडीधारकांसह डॉक्टर, बीटेक इंजिनीयर यांच्यासह पदवीधारकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे गुजरात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांइतकी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या तरुणांनीदेखील त्याच न्यायालयात शिपाई म्हणून काम करण्यासाठी अर्ज केले.

उच्च न्यायालयात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला ३० हजार रुपये वेतन मिळतं. सध्या गुजरात उच्च न्यायालयातील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या ११४९ जागांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी नुकतंच एका परीक्षेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या परीक्षेला पदवीधारक, डॉक्टर्स, एलएलएम परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार होते. या अर्जदारांची संख्या तब्बल १,५९,२७८ इतकी होती. मासिक ३० हजार रुपयांच्या पगारासाठी १९ पीएचडीधारकांनी अर्ज केल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

शिपाई पदासाठी देण्यात आलेल्या परीक्षेत सात डॉक्टर उत्तीर्ण झाले. त्यांनी ही नोकरीदेखील स्वीकारली. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यासाठी एलएलएम पदवी लागते. मात्र एलएलएम पदवी असलेल्या अनेकांनीदेखील शिपायाची नोकरी स्वीकारली आहे. त्यामुळे राज्यातील तरुणांना नोकरीच्या संधी नसल्याचं अधोरेखित झालं आहे. शिपाई पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये पदवी घेतलेल्यांची संख्या ४४९५८ इतकी आहे. यापैकी ५४३ जणांची नियुक्ती झाली आहे. तर इंजीनियर असलेल्या ५७२७ पैकी ११९ जणांची निवड करण्यात आली होतं.

जर गुजरातमधील सुशिक्षित बेरोजगारांची ही अवस्था असेल तर कमी शिकलेल्यांचा विचार न केलेलाच बरा असच काहीस चित्र आहे. वाहनचालक पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक उमेदवार हे कला शाखेचे पदवीधर होते. कारण एकूण अर्जदारांमध्ये कला शाखेतून पदवी घेणाऱ्या जवळपास २,९०० उमेदवारांनी वाहनचालक पदासाठी अर्ज केला होता त्यात बीएसएसी केलेल्या ९२, बी.कॉम ८०२, इंजिनीअरिंग डिप्लोमा केलेल्या ३६६ तरुणांनी या पदासाठी अर्ज केला होता.

याशिवाय एल.एल.बी केलेल्या ३४, एम.एस.सी केलेल्या २०, एम.ए केलेल्या ४८८, एम.कॉम केलेल्या १०१, एम.ई व एम.टेक केलेल्या ९४ उमेदवारांनी या पदासाठी अर्ज केला होता. गुजरातमध्ये सरकारी नोकरीत एमबीए आणि इंजिनीअरिंग केलेल्या तरुणांनाही २५ हजारांपेक्षा कमी वेतन मिळत. पण गुजरातच्या न्यायालयातील वाहनचालकाला २५ हजार रुपये प्रति महिना व अन्य सुविधा मिळतात.

गुजरातमधील भाजपा सरकारने मागील २ वर्षांत केवळ १२,६८९ तरुणांना रोजगार दिला असून गुजरातमध्ये जवळपास ५ लाख सुशिक्षित तरुण अजूनही बेरोजगार आहेत असे गुजरात काँग्रेसने म्हटले आहे. गुजरातमधील तरुणवर्ग आणि त्यांचे कुटुंबीय उच्च शिक्षणासाठी अधिक पैसे मोजत असून सुद्धा त्यांना नोकरी मिळणं काहीं झालं आहे आणि त्यामुळे हे भाजप सरकारच अपयश असल्याचं मत गुजरातमधील काँग्रेसचे नेते अमित चावडा यांनी व्यक्त केलं होतं.