खड्डयांनी त्रस्त झालेल्या ठाणेकरांची व्यथा मांडणाऱ्या संदीप पाचंगे यांची अटक टळली

ठाणे: रस्त्यांवर पडलेल्या प्रचंड खड्डयांमुळे त्रस्त झालेल्या ठाणेकरांची व्यथा मांडण्यासाठी या खड्डयात मंत्र्यांची चित्रं रेखाटणार्‍या महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष आणि ओवळा – माजिवडा विधानसभेचे मनसेचे उमेदवार संदीप पाचंगेंसह आठ मनसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी आज न्यायालयात आरोपपत्र सादर करुन संदीप पाचंगेंसह इतर मनसैनिकांना अटक केली जाणार होती. त्यामुळे ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवारावर जेलवारी करण्याची वेळ आली होती. परंतु, पोलिसांच्या निर्णायक भूमिकेमुळे पाचंगेंसह मनसैनिकांची अटक आज टळली.

या प्रकरणात पुढील पंधरा दिवसांनी हजर राहण्याचे फर्मान पोलीसांनी दिले आहे. परंतु, कितीही केसेस पडू द्या, सर्वसामान्यांसाठी लढा सुरुच ठेवणार असल्याचे मत संदीप पाचंगे यांनी व्यक्त केले. तसेच प्रचार सोडून राजकीय गुन्ह्यात अडकवणार्‍या विरोधकांना ही चपराक असल्याचे पाचंगे यांनी सांगितले. ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी मानपाडा येथील हॅप्पी व्हॅली परिसरात संदीप पाचंगे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपशहराध्यक्ष पुष्करराज विचारे, प्रभाग अध्यक्ष अमोल राणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शाखाध्यक्ष सागर भोसले, सचिन जांभळे, संतोष निकम, गोकुळ बोरसे, निलेश चौधरी आदींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची चित्रं खड्डयात रेखाटून या प्रकरणी अनोख्या पध्दतीने निषेध केला होता.

७ ऑगस्ट २०१९ रोजी मानपाडा येथील हॅप्पी व्हॅली परिसरात संदीप पाचंगे व मनसे उपशहराध्यक्ष पुष्करराज विचारे, प्रभाग अध्यक्ष अमोल राणे, मनसे शाखाध्यक्ष सागर भोसले, सचिन जांभळे, संतोष निकम, गोकुळ बोरसे, निलेश चौधरी आदींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची चित्रं खड्डयात रेखाटून या प्रकरणी अनोख्या पध्दतीने निषेध केला होता.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहिचलेला असताना आणि उमेदवारांची घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची यंत्रणा जोमात आलेली असताना मनसेच्या उमेदवारांना न्यायालयीन कारवाईत अडकविण्यामागे काही स्थानिक नेते मंडळींचं तर हात नाही ना अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. असं असलं तरी निवडणुकीच्या प्रचार संपल्यावर मात्र या पदाधिकाऱ्यांच्या मागे न्यायालयीन चौकशीचा सपाटा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उभा पदाधिकाऱ्यांना मनसेकडून नेमकं कोणतं कायदेशीर कवच मिळणार ते पहावं लागणार आहे.