देशात श्रीमंत पक्ष भाजप; मात्र आयकर विभागाची धाड काँग्रेस मुख्यालयात?

मुंबई: महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुकांतील प्रचार शिगेला पोहोचत असताना प्राप्तिकर खात्याने छापा घालून काँग्रेस मुख्यालयातील लेखा विभागाला टाळे लावले. एवढेच नव्हे, तर लेखा विभागातील पाच पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या घरावर प्राप्तिकर खात्याने छापे घातले असून, सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांचीही चौकशी करण्यात येत आहे. मोदी सरकारने राजकीय सूडभावनेतून केलेली ही अत्यंत निंदनीय कारवाई, अशा शब्दात काँग्रेसने या घटनेचा धिक्कार केला आहे.

दिल्लीतील २४, अकबर रोडवरील काँग्रेस मुख्यालयातील लेखा विभागाच्या कार्यालयाला प्राप्तिकर खात्याने सीलबंद केले असून, या विभागात काम करणाऱ्या पाच पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापे घातले आहेत. शुक्रवारपासून सुरू झालेली ही कारवाई अजूनही सुरूच असून, काँग्रेस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानी प्राप्तिकर अधिकारी ठाण मांडून बसले असल्याची माहिती आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांकडे जाऊन प्राप्तिकर अधिकारी विचारपूस करीत आहेत. त्याच वेळी काँग्रेसच्या लेखा विभागालाही प्राप्तिकर खात्याने टाळे ठोकले आहेत.

काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा म्हणाले, “पाच वर्षांपासून आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या काँग्रेसच्या कर्मचाऱ्यांवर सूडबुद्धीने छापे घालण्यात येत आहेत, ही शरमेची गोष्ट आहे. या देशात विरोधकांसाठी एक आणि भाजपसाठी दुसरी अशा दोन नियमावली, दोन कायदे, दोन घटना आहेत. ही देशाच्या लोकशाहीसाठी वाईट बातमी आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.

“निवडणुकीच्या काळात पक्षाच्या प्रचारासाठी आणि उमेदवारांसाठी लागणारा निधीही खर्च करण्यापासून काँग्रेस पक्षाला रोखले जात आहे. हे सरकार राजकीय सूडबुद्धीने काम करत आहे. निवडक राजकीय विरोधकांना लक्ष्य केलं जात आहे. हे फक्त केवळ काँग्रेस आणि काँग्रेस नेत्यांसोबतच केलं जात नाही. तर गेल्या काही वर्षात भाजपाच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेससह तृणमूल, टीडीपी, बसपा, सपा या पक्षांच्या नेत्यांना त्रास दिला जात आहे,” असा आरोप शर्मा यांनी केला.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) ने प्रसिद्ध केलेल्या राजकीय पक्षांच्या विवरणपत्रांचे विश्लेषण केले आहे. त्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीने तब्बल १,०३४.२७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न जाहीर केले. तसेच भारतातील ७ प्रमुख पक्षांच्या विवरणपत्रांचे विश्लेषण केल्यास असे समोर येते की, त्यात एकट्या भाजपाचा वाटा ६६.३४ टक्के आहे. एडीआरने मंगळवारी ही यादी प्रसिद्ध केली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस असून काँग्रेसला गेल्या वर्षी एकूण २२५.३६ कोटींचे उत्पन्न मिळाले तर खर्च ३२१ कोटी केला. भाजपने ३१ टक्के, बसपा ७० टक्के आणि भारतीय कम्युन्स्टि पक्षाचे ६ टक्के उत्पन्न वर्षअखेर खर्च न होता शिल्लक राहिले असं हा अहवाल सांगतो.

एकूण ७ पक्षांनी मिळून १,५५९.१७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आणि १,२२८ कोटी रुपयांचा खर्च केला असं अहवालात नमूद आहे. सर्वात धक्कदायक म्हणजे आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी भाजपाचे उत्पन्न थेट ८१ टक्क्याने वाढून ४६४ कोटी रुपये झालं आहे. बसपाचे उत्पन्न २१६ कोटी रुपयांनी २६६ टक्के तर एनसीपीचे उत्पन्न सुमारे नऊ कोटी रुपयांनी ८८ टक्के इतके वाढले. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे उत्पन्न मात्र ३६ कोटी रुपयांनी १४ टक्क्याने घटले. अशीच घट तृणमूल काँग्रेस ८१ टक्के आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ६ टक्के उत्पन्नातही दिसून आली.

राजकीय पक्षांनी त्यांचा लेखा परीक्षण केलेला ताळेबंद निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याची अखेरची मुदत ३० आॅक्टोबर २०१७ ही होती. भाजपाने ९९ दिवस तर काँग्रेसने १३८ दिवस विलंबाने हिशेब सादर केले. सात प्रमुख पक्षांपैकी भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष हे चार पक्ष गेली सलग पाच वर्षे विलंबाने हिशेब सादर करत आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. भाजपाला सर्वाधिक ९९७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न (९६ टक्के) ऐच्छिक देणग्यांमधून मिळाले. पक्षाने यापैकी सर्वाधिक ६०६ कोटी रुपये प्रचारावर खर्च केले तर प्रशासकीय कामांवर ६९.७८ कोटी रुपयांचा कर्च केला.