दिल्लीतील १७९७ अनधिकृत वसाहती नियमित करणार: केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दिवाळीच्या अगदी काही दिवस आधी दिल्लीतील अनियमित वसाहतीतील रहिवाशांना मोठी भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्लीच्या अनियमित वसाहती नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये एकूण १७९७ अनियमित वसाहती आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा या वसाहतींमध्ये राहणा तब्बल ४० लाख लोकांना होणार आहे. मात्र, राहिलेल्या ३ वसाहती नियमित होणार नसून, त्यात सैनिक फार्म, महेंद्र एन्क्लेव्ह आणि अनंताराम डेअरीचा समावेश आहे. या अनियमित वसाहती सरकारी जमीन, शेतजमीन आणि ग्रामसभेच्या जमिनींवर बांधल्या जात असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सदर वसाहती नियमित करण्यासाठी कायदेशीर दरापैकी काही टक्के रक्कम नियमित फी म्हणून भरावी लागणार आहे असं देखील केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला राजकीय स्वरुपात मास्टर स्ट्रोक समजले जातं आहे. केजरीवाल सरकारने या वसाहतींमध्ये यापूर्वीच विकास कामे सुरू केली होती. मात्र आता केंद्राने वसाहती नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच दिवाळीच्या आधीच केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असून, मोदी कॅबिनेटच्या बैठकीत रब्बी पिकांसाठी किमान आधार मूल्यात वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, किमान आधार मूल्यात ८५ रुपयांची वाढ झाली आहे. गव्हाच्या पिकाचं आधार मूल्य १८४० रुपयांवरून वाढवून १९२५ रुपये करण्यात आले आहे. या किमान आधार मूल्यात ८५ रुपयांची वाढ केली आहे. सरकारवर अतिरिक्त ३ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. देशात ऑक्टोबर ते मार्चदरम्यान येणाऱ्या सर्वच पिकांना रब्बी हंगामातील पीक समजलं जातं. ऑक्टोबरला जेव्हा पाऊस परतीच्या प्रवासाला लागतो, तेव्हा या पिकांची पेरणी केली जाते. मार्च आणि एप्रिलदरम्यान या पिकांची कापणी केली जाते. यादरम्यान पिकांसाठी कमी पाण्याची आवश्यकता असते.

तसेच सरकार २००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीऐवजी आता २०० कोटीचे एकूण मूल्य असणाऱ्या कंपन्यांना पेट्रोलपंप सुरू करण्याची परवानगी देऊ शकते. या बरोबरच पेट्रोलपंप सरू करण्यासंबंधी इतर नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय एखादी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टरमध्ये व्यवसाय करत नसली, तरी देखील अशा कंपनीला इंधन रिटेल परवाना मिळू शकणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये इंधन रिटेलशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी एका कमिटीचे गठन केले होते. इंधन रिटेल बाजारात स्पर्धा वाढवण्याच्या उद्देशाने तज्ज्ञ समितीचे गठन केले गेले होते. आता सरकार याच समितीच्या आधारे काही निर्णय घेऊ शकते.