अखेर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात अखेर तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीच्या फाइलवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आजपासून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू असली तरी एखाद्या पक्षाने पुरेसे संख्याबळ दाखवल्यास त्यांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवली जाईल, असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

President’s Rule imposed in the state of #Maharashtra, after the approval of President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/tR3qW4xYbR

— ANI (@ANI) November 12, 2019

१०५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने जेव्हा सत्तास्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी बोलावलं आणि २४ तासांची मुदत दावा सिद्ध करण्यासाठी दिली. मात्र शिवसेना हा दावा मुदतीत पूर्ण करु शकली नाही त्यामुळे त्यांचा दावा अर्थहीन ठरला. शिवसेना दावा सिद्ध करु न शकल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी देण्यात आली. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेली मुदत पूर्ण होण्याआधीच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

राज्यात आतापर्यंत दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. पहिल्यांदा १७ फेब्रुवारी १९८० मध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी पवार समाजवादी काँग्रेस स्थापन करून पुलोद सरकारचं नेतृत्त्व करत होते. इंदिरा गांधींनी पवारांचं सरकार बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यावेळी जवळपास ११२ दिवस (१७ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८०) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती.

ही राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. पण या दरम्यान कुठल्या पक्षाने बहुमताचा आकडा असल्याचं सांगितलं आणि सिद्ध केलं तर ही राजवट मागे घेऊन सरकार बनवायची संधी दिली जाऊ शकते.

राजभवनाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर यासंबंधीचं निवेदन दुपारीच शेअर करण्यात आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी काल रात्री सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित केलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा मुदत वाढवून मागितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. त्याला राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी राज्यात कलम ३५६ लागू करण्याची शिफारस केल्याचं म्हटलं जात आहे.