सरन्यायाधीशांचं कार्यालय देखील आरटीआय अंतर्गत येणार: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक खंडपीठानं आज दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, काही कटींसहीत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचं कार्यालयही माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Right to Information Act) येणार आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार, सीजेआय यांचं कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय आहे. तेदेखील माहिती अधिकारांतर्गत येतं. त्यामुळे २०१० ला हायकोर्टाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला गेलाय. सीजेआय (chief justice of India) रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

‘Transparency doesn’t undermine judicial independency’, Supreme Court says while upholding the Delhi High Court judgement which ruled that office of Chief Justice comes under the purview of Right to Information Act (RTI). https://t.co/axAjUFzDRr

— ANI (@ANI) November 13, 2019

माहिती दिल्यानं न्यायपालिकेची स्वतंत्रता प्रभावित होत नाही. परंतु, काही माहितीच्या गोपनीयतेची काळजी घ्यायला हवी, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं निर्णय देताना म्हटलं. कोणतीही व्यवस्था अपारदर्शी बनवून ठेवण्याच्या पक्षात आम्ही नाहीत परंतु, एक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी एक रेषा आखणं गरजेचं आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं.

Supreme Court holds that office of Chief Justice of India is public authority under the purview of the transparency law, Right to Information Act (RTI). pic.twitter.com/97pyExixuQ

— ANI (@ANI) November 13, 2019

सीजेआय रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रमन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील कलम १२४ अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme Court of India) दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) २०१० मध्ये घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी लिहिलेल्या निकालाबाबात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सहमती दर्शवली. मात्र न्यायमूर्ती रमन्ना आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी निकालपत्रातील काही मुद्द्यांशी असहमती व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता कोलेजियमचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येतील. दरम्यान, आरटीआयचा (RTI Act) उपयोग गुप्तहेरीच्या साधनांसारखा करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी सांगितले.