५ वर्षात ५ अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणं अशक्य: माजी RBI गव्हर्नर सी. रंगराजन

मुंबई: ‘पुढील ५ वर्षांत भारताला ५ हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य आव्हानात्मक असले तरी राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांच्या जोरावर साध्य केले जाऊ शकते’, असा विश्वास आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या नीती आयोगाच्या संचालन परिषदेला संबोधित करताना व्यक्त केला होता. ‘सन २०२२पर्यंत नवा भारत घडविण्याचे सर्वांचेच संयुक्त लक्ष्य आहे’, असे सांगत मोदी यांनी आपले नवे लक्ष्य निश्चित केले होते.

तसेच योग्य वित्त नियोजन आणि दूरदृष्टी ठेवून आर्थिक व्यवस्थापन केल्यास ५ हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करणं शक्य आहे. तसंच गुंतवणुकीशिवाय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही, असं माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी म्हणाले होते. जर जीएसटीचे प्रभावीपणे पालन होण्यासाठी त्यात सरकारकडून अधिक स्पष्टतेची आवश्यकता आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील वाढते आर्थिक गैरव्यवहार चिंताजनक आहेत. गेल्यामागील काही वर्षांत घोटाळ्यांमध्ये मोठी वाढ झालीय, अशी खंत देखील माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्था पाच हजार अब्ज डॉलरची (५ ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सलग पाच वर्षे ९ टक्के दराने वृद्धीदर प्राप्त करावा लागेल. सोबतच ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) गुंतवणुकीचा एकूण दर ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल, असे ईवायने म्हटले आहे. ईवायने ‘इकॉनॉमी वॉच’च्या ताज्या अहवालात ३१ मार्च २०२० रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार २,७०० अब्ज डॉलर असून, तो ३ हजार अब्ज डॉलरवर जाईल.

आज आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था २.७ अब्ज डॉलर्सची आहे. पुढील पाच वर्षात आपण देशाची अर्थव्यवस्था ५ अब्ज डॉलर्स करण्याच्या गोष्टी करत आहोत. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी वार्षिक नऊ टक्के दरानं विकास होण्याची आवश्यकता आहे. अशातच २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ अब्ज डॉलर्सची होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी व्यक्त केलं. एका कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते.

यापूर्वीच २ वर्षे वाया गेली आहेत. यावर्षी विकासदर सहा टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. तक पुढील वर्षी विकासदर सात टक्क्यांपर्यंत जाईल. त्यानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असं रंगराजन यावेळी म्हणाले. देशाचा जीडीपी ५ हजार अब्ज डॉलर्स राहिला तर आपले दरडोई उत्पन्न १ हजार ८०० डॉलर्सवरून ३ हजार ६०० डॉलर्स म्हणजेच दुप्पट होईल. यानंतर भारत विकसित देश न होता निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या यादीत राहिल. ज्या देशातील दरडोई उत्पन्न हे १२ हजार डॉलर्स असते तो देश विकसित देश म्हणून ओळखला जातो, असंही त्यांनी नमूद केलं. भारतानं पुढील २२ वर्षे सातत्यानं ९ टक्क्यांनी विकासदर गाठला तर तो पल्ला पार करणं शक्य असल्याचं रंगराजन म्हणाले. भारतानं सातत्यानं विकासदर कायम ठेवला तरी भारताला विकसित देश बनायला अजून २२ वर्ष लागणार असल्याचं ते म्हणाले.

ईवायच्या अहवालानुसार चलन फुगवट्याचा दर ४ टक्के राहिल्यास २०२४-२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ हजार अब्ज डॉलरवर नेण्यासाठी वृद्धीदर ९ टक्के असणे जरूरी आहे. वृद्धीदर ९ टक्क्यांवर नेण्यासाठी गुंतवणुकीचा दर जीडीपीच्या ३८ टक्क्यांवर न्यावा लागेल. २०१८-१९ मध्ये गुंतवणुकीचा दर ३१.३ टक्के होता. त्याआधारे वास्तविक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ६.८ टक्के गाठता आला. २०११-१२ मध्ये भारताचा गुंतवणूक दर सर्वाधिक ३९.६ टक्के होता. गुंतवणूक आणि जीडीपी वृद्धी गुणोत्तर (आयसीआर) ४.६ टक्के आहे. पूर्ण क्षमतेच्या अभावी हे प्रमाण अधिक आहे. २०१७-१९ मध्ये हे प्रमाण सरासरी ४.२३ आहे. २०११-१२ मध्ये भारताचा गुंतवणूक दर सर्वाधिक ३९.६ टक्के होता. चीनमध्ये सरासरी बचत व गुंतवणुकीचा दर दीर्घावधीपासून ४५ टक्के आहे. एकूण गुंतवणुकीत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि देशापातळीवर होणारी गुंतवणूक आणि खाजगी क्षेत्रातून होणाºया गुंतवणुकीचा समावेश आहे.