'निवडणूक रोखे योजना' विरोधात काँग्रेस खासदारांची संसदेबाहेर जोरदार निदर्शनं

नवी दिल्ली: सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात देशाच्या अर्थकारणाच्या बाबतीत महत्वाचा आणि चर्चेचा ठरणारी ‘निवडणूक रोखे योजना’ (Electoral Band Scheme) सध्या विरोधकांच्या रडारवर आहे. याच योजनेच्या माध्यमातून भाजपने बक्कळ पक्ष निधी (Party Fund to BJP) मोठ मोठ्या कोर्पोरेट्स आणि श्रीमंतांकडून प्राप्त केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खालावत असली तरी भाजपचा पक्ष खजाना मात्र तुडुंब वाहत असल्याचं माहितीच्या अधिकारातच उघड झालं आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आज संसद भवनाच्या बाहेर जोरदार निर्दर्शन केली.

‘निवडणूक रोखे योजना’ विरोधात काँग्रेस खासदारांची संसदेबाहेर जोरदार निदर्शनं – https://t.co/wAx8dqDqsl@INCIndia @BJP4India @narendramodi @RahulGandhi

— महाराष्ट्रनामा न्यूज (@MahanamaNews) November 22, 2019

१९६९ साली इंदिरा गांधींनी (Indira Gandhi) खाजगी कंपन्यांनी पक्षांना देणग्या देऊ नये असा कायदा केला. यामुळे काळा पैसा कमी न होता प्रचंड वाढला. मोदी सरकारने २०१७ सालच्या अर्थसंकल्पात या योजनेचे सूतोवाच केले व जानेवारी २०१८ पासून ‘निवडणूक रोखे’ ही योजना गाजावाजा करून लागू केली. अपेक्षा हीच होती की रोख्यांद्वारे निवडणुकीतील काळ्या पैशाला लगाम घालता येईल. पण आजची स्थिती बघता ‘निवडणूक रोखे’ ही योजना अयशस्वी झालेली दिसते. मोदी सरकारने (Narendra Modi Government) ही योजना जाहीर केली होती तेव्हाच या योजनेवर टीका सुरू झाली. या रोख्यांमुळे काळा पैसा तर बंद होणार नाहीच उलट जास्त काळा पैसा फिरायला लागेल असे आक्षेप घेतले गेले.

निवडणूक रोखे योजना ही जोखमीची असून त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रतिमा कायमची खराब होईल. तसेच, नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने साध्य केलेल्या उद्देशांवर त्यातून पाणी फिरेल, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल (Former RBI Governor Urjit Patel) यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिला होता. निवडणूक रोख्यांमुळे भाजपला निवडणूक खर्चासाठी काळा पैसा मिळाला आहे अशी टीका काँग्रेसने अलीकडेच केली असून निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या योजनेवर रि़झव्‍‌र्ह बँकेने (Reserve Bank of India) आधीच प्रश्नचिन्ह लावले होते, पण बँकेने दाखवून दिलेले धोके विचारात न घेता सरकारने ही योजना राबवली असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. त्यावर ऊर्जित पटेल यांनी पूर्वीच अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या इशाऱ्याने शिक्कामोर्तब झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यक र्त्यां अंजली भारद्वाज यांनी माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जावरील उत्तरादाखल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री जेटली यांना पाठवलेले पत्रच उपलब्ध करण्यात आले असून त्यात उर्जित पटेल यांनी निवडणूक रोखे योजनेवर अनेक आक्षेप घेतल्याचे दिसून आले आहे.

निवडणूक रोखे हे निनावी देणग्या मिळविण्याचे साधन बनले असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली आहे. या रोख्यांच्या रुपाने सत्ताधारी भाजपला किती हजार कोटी रुपये मिळाले याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक रोख्यांचा व्यवहार अपारदर्शक व मनी लाँड्रिंगच्या दिशेने जाणारा आहे. निनावी देणग्या मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर कुरघोडी करीत निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू केली. या रोख्यांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांबद्दल माहितीच्या अधिकारात काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यातून उजेडात आलेली माहिती धक्कादायक आहे. त्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचा हवालाही सुरजेवाला यांनी दिला आहे. किती हजार कोटींचे निवडणूक रोखे जारी करण्यात आले? त्यातून किती हजार कोटी रुपयांचा निधी भाजपला मिळाला? या प्रश्नांची मोदी सरकारने उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी सुरजेवाला यांनी केली आहे.