देशातील आणखी ६ विमानतळ खाजगीकरणाच्या विळख्यात जाणार? सविस्तर वृत्त

नवी दिल्ली: एका बाजूला अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असताना मोदी सरकारनं दुसऱ्या बाजूला खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. फेब्रुवारीमध्ये सरकारनं सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पीपीपी मॉडेल) अंतर्गत लखनऊ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरु, तिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटीमधील विमानतळाचं खासगीकरण केलं. यानंतर आणखी ६ विमानतळांचं खासगीकरणाचा प्रस्ताव भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानं (एएआय) मोदी सरकारला दिला आहे. यामध्ये अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदूर, रायपूर आणि त्रिची (तिरुचिरापल्ली) या विमानतळांचा समावेश आहे. त्यामुळे लवकरच आणखी सहा विमानतळांचं खासगीकरण होऊ शकतं.

तत्पूर्वी आधीच गर्तेत अडकलेले उद्योजक अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला गुजरातमधील विमानतळांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने आर इन्फ्रा म्हणजे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला तब्बल ६४८ कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले आहे. याबाबत कंपनीकडूनच माहिती देण्यात आली आहे. आर इन्फ्राने सर्वात कमी बोली लावून हे कंत्राट मिळवले आहे. अनिल अंबानींचं राफेल करारानंतरचं हे आणखी एक यशस्वी उड्डाण ठरलं.

गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यातील हिरासर येथे नवीन विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. हे विमानतळ अहमदाबाद-राजकोट राष्ट्रीय महामार्ग ८ ब येथून जाणाऱ्या मार्गावर बांधण्यात येत आहे. राजकोट विमानतळापासून हे विमानतळ केवळ ३६ किलोमीटर अंतरावर आहे. या विमानतळाच्या कंत्राटासाठी लार्सन अँड टुर्बो, दिलीप बिल्डकॉन, गायत्री प्रोजेक्स यांसह ९ कंपन्यांनी टेंडर भरले होते. परंतु, सर्वात कमी बोली लावल्याने अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे.

भारतीय विमान प्राधिकरणासोबत झालेल्या या करारात रनवे निर्मिती, टर्निंग पॅड, टॅक्सी लाईन, रस्ते, अग्निशामक स्थानिक, कुलिंग पिट, एअर फिल्ड ग्राऊंड लायटिंग योजनेचे परीक्षणसह नेव्हिगेशन आणि पक्षांमुळे होणारी अडचण कमी करण्यासाठीचा उपाय आदी कामांचा समावेश असल्याचे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून सांगण्यात आले होते. दरम्यान, काम करण्याची ऑर्डर मिळाल्यानंतर ३० महिन्यात म्हणजेच अडिच वर्षात हे काम पूर्ण करणे कंपनीला बंधनकारक आहे, असेही कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. कंपनीने एक परिपत्रक काढून याबाबत माहिती दिली होती.

Reliance Infrastructure has bagged Airports Authority of India (AAI) contract for the new greenfield airport at Hirasar in Rajkot, Gujarat with a bid of Rs. 648 crore. AAI has issued LoA for the project to Reliance Infrastructure. Read more: https://t.co/USdtlMyiLW pic.twitter.com/rdbuHnn0cp

— Reliance Infra (@RInfraOfficial) March 5, 2019

दरम्यान, यापूर्वी देशातील ५ विमानतळांची जबाबदारी अदानी समूहाला देण्यात आली आहे. अदानी समूहानं ६ विमानतळांसाठी बोली लावली होती. त्यापैकी ५ बोलींमध्ये त्यांना यश आलं. तर एका विमानतळाचा निर्णय शिल्लक राहिला होता. अदानी समूहानं विमान उड्डाण क्षेत्रात दमदार प्रवेश करत ५ विमानतळांचं ५० वर्षांसाठीचं कंत्राट मिळवलं. यामध्ये लखनऊ, जयपूर, अहमदाबाद, मंगळुरु आणि त्रिवेंद्रमचा समावेश आहे. देशातील ५ मोठ्या विमानतळांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अत्याधुनिकीकरणाचं कंत्राट पुढील पन्नास वर्षांसाठी अदानी समूहाकडे असणार आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानं (AAI) याबद्दलची माहिती दिली होती.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देखील ‘इस्त्रो’चा विक्रम लँडरचा तुटलेला संपर्क तमाम भारतीयांच्या काळजाचा ठोका चुकवून गेला. परंतु त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले शास्त्रज्ञांचे सांत्वन आणि ‘इस्त्रो’ प्रमुख डॉ.के.सिवन यांना मारलेली करकचून मिठी यामुळे भारतीय जनता भारावली. परंतु ही मिठी शास्त्रज्ञाचे मनोबल उंचावण्यासाठी नव्हती. तर डॉ.सिवन यांनी तब्बल २७ अंतराळ उपग्रह (सॅटेलाईट) बनविण्याचे कंत्राट मोदींचे परममित्र उद्योगपती अदानींना दिल्यामुळे होती. आणि हा प्रकार देशासाठी भयंकर आहे याची कोणालाही जाण नाही. उद्या डॉ.सिवन यात अडकू नये म्हणून आधीच त्यांच्यासाठी नियोजनबद्ध भावनिक वातावरण तयार करण्यात आलं आहे, जणूकाही ते इस्रोचे पहिलेच यशस्वी शास्त्रज्ञ असावेत.

‘इस्त्रो’ने मोठ्या संख्येने सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट उद्योगपती अदानींच्या ‘अदानी डिफेन्स सिस्टम अँड टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड’ म्हणजे पुर्वीची ‘अल्फा डिझाईन्स लिमिटेड’, तसेच ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक’ आणि ‘टाटा अ‍ॅडव्हान्स’ या कंपन्यांना दिले आहे. त्यापैकी तब्बल २७ सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट एकट्या ‘अल्फा डिझाईन्स’ म्हणजेच ‘अदानी डिफेन्स’ कंपनीला मिळाले आहे, ज्या कंपनीची स्थापना २५ मार्च २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. वास्तविक ‘इस्त्रो’ ही अंतराळ संशोधन संस्था हे सॅटेलाईट बनविण्यासाठी कार्यक्षम असताना आणि ‘इस्त्रो’ने यापूर्वी भारताच्या अंतराळ मोहिमासाठी सॅटेलाईट बनविले असताना खासगी कंपन्यांना सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट देणे हे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहे. तसेच भारताच्या अंतराळ मोहिमांच्या सुरक्षिततेला धोकादायक आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांनी अथक परिश्रमाने तयार केलेल्या तंत्रज्ञानाची गोपनीय माहिती खासगी कंपन्यांच्या हाती देण्याचा हा देशद्रोहीपणा आहे. हे देशाच्या अंतराळ संशोधनाच्या गोपनीय माहितीसाठी धोकादायक आहे.

परंतु ‘इस्त्रो’ प्रमुख डॉ.के.सिवन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या अदानी प्रेमाखातर केले. तसे करताना अनेक देशविघातक गोष्टींना त्यांनी खत पाणी घातलं असून त्यांनी थेट देशाच्या गोपनीय गोष्टीच या बलाढ्य लोकांच्या हाती दिल्या आहेत असं तज्ज्ञांना वाटत आहे. सर्वप्रथम जगभरात ‘काळ्या यादीत’ असलेल्या ‘अल्फा डिझाईन्स’ या इटालियन कंपनीला सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट दिले. ‘पनामा’च्या जाहीर झालेल्या भ्रष्टाचार्‍यांच्या यादीतही ‘अल्फा डिझाईन्स लिमिटेड’चे नाव आहे. तसेच इटालियन सरकारचा या ‘अल्फा डिझाईन्स लिमिटेड’ कंपनीवर राग असतानाही ‘इस्त्रो’ने या कंपनीला कंत्राट दिले. या व्यवहारामागे मोदींचे अदानी प्रेम आहे.

२०१८ मध्ये ‘इस्त्रो’ने ‘अल्फा डिझाईन्स लिमिटेड’ कंपनीला २७ सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट दिले आणि लगोलग २०१९ मध्ये उद्योगपती गौतम अदानी यांनी ही कंपनी अवघ्या ४०० कोटी रुपयांना विकत घेतली. म्हणजे ही कंपनी अदानी विकत घेणार हे माहीत असल्यानेच त्या कंपनीला २७ सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट देण्यात आले. हा काही योगायोग नाही तर ‘सोची समझी चाल’ होती. जगभरात गाजलेल्या ‘पनामा’ प्रकरणात देखील या कंपनीचे नाव आहे. ‘अल्फा डिझाईन्स लिमिटेड’वर भ्रष्टाचाराचे मजबूत आरोप लावण्यात आले होते. अशा या बदनाम व नितिमत्ता नसलेल्या कंपनीच्या हाती भारताचे अंतराळ संशोधन सोपविण्याचे देशविघातक कृत्य ‘इस्त्रो’ प्रमुख के. सिवन यांच्या हातून घडले आहे किंवा मोदी सरकारने त्यांच्याकडून करवून घेतले आहे.

हे सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्यापूर्वी तपन मिश्रा या अंतराळ शास्त्रज्ञाचा बळी देण्यात आला. तपन मिश्रा हे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत. डॉ.सिवन यांच्यानंतर तपन मिश्रा हेच ‘इस्त्रो’चे प्रमुख होणार होते. त्यांनी भारताचे अंतराळ सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना द्यायला कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी तपन मिश्रा हे इस्त्रोच्या अहमदाबाद येथील स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरचे डायरेक्टर होते. तपन मिश्रा यांनी सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना द्यायला विरोध करताच ‘इस्त्रो’ प्रमुख डॉ.सिवन यांनी त्यांची स्पेस डायरेक्टरच्या पदावरून उचलबांगडी करून त्यांची ‘इस्त्रो’च्या मुख्यालयात सल्लागारपदी नियुक्ती केली. याचा अर्थ तपन मिश्रा हे ‘इस्त्रो’च्या अंतराळ कार्यक्रम राबविणार्‍या मुख्य शास्त्रज्ञांमध्ये नसून फक्त सल्ला द्यायच्या समितीत आहेत.

ज्यांचे फक्त कामच बोलते अशा तपन मिश्रा या निष्णांत अंतराळ शास्त्रज्ञाने फक्त सॅटेलाईट बनविण्याचे कंत्राट खासगी कंपनीला द्यायला दीड वर्षांपूर्वी विरोध केला म्हणून तपन मिश्रांना अडगळीत टाकून शास्त्रज्ञ म्हणून संपविण्याचा भयानक प्रकार डॉ.के.सिवन यांनी केला आहे. सध्या ‘चांद्रयान २’ मोहिमेमुळे डॉ.सिवन यांच्यावर देशभरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. परंतु त्यांची ही काळी व देशविघातक बाजू देशासमोर येणे गरजेचे आहे.