प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती; फडणवीस यांच्यावरील खटल्याची पुढील सुनावणी ४ जानेवारीला होणार

मुंबई: राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपविल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला होता. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

Supreme Court sets aside the Bombay High Court order which had dismissed the plea that sought annulment of Maharashtra CM Devendra Fadnavis’s election to the Assembly alleging non-disclosure of all pending criminal cases against him. pic.twitter.com/xIT3ZH92GK

— ANI (@ANI) October 1, 2019

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. दीपक गुप्ता व न्या.अनिरूद्ध बोस यांच्या पीठाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली होती, तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू विवेक तन्खा यांनी मांडली होती. सतीश उके यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

२०१४ साली मुख्यमंत्र्यांकडे वैयक्तिकरीत्या २३ लाख ३ हजार ६३० रुपयांची जंगम संपत्ती व १ कोटी ८१ लाख १० हजार ५०० रुपयांची स्थावर संपत्ती होती. एकूण संपत्तीचा आकडा हा २ कोटी ४ लाख १४ हजार १३० इतका होता. २०१९ मध्ये हा आकडा ४ कोटी २४ लाख २३ हजार ६३४ वर पोहोचला आहे. पाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत २ कोटी २० लाख ९ हजार ५०४ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यांच्याकडे सद्यस्थितीत ४५ लाख ९४ हजार ६३४ रुपयांची जंगम तर ३ कोटी ७८ लाख २९ हजार रुपयांची स्थावर संपत्ती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शपथपत्रात चार प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची नोंद असल्याचा उल्लेख केला आहे. यात २०१४ साली शपथपत्रात दोन गुन्हे प्रकरणांची नोंद न केल्याच्या प्रकरणाचादेखील समावेश आहे.

एडीआर म्हणजे ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने महिन्यांपूर्वी प्रसिध्द केलेल्या अहवालात देशातील एकूण २९ राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि २ केंद्रशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर सर्वाधिक गुन्हे दाखल असल्याचे अहवालात उघड झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर एकूण २२ गुन्हे दाखल असून त्यातील ३ गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती न लिहल्याचा आरोप होता. मुख्यमंत्र्यांवर निवडणूक लढवताना दोन गुन्हा दाखल होते. यातील पहिला गुन्हा नागपूरमधील मानहानीचा आहे. तर दुसरा फसवणुकीचा आहे. यातील एक गुन्हा १९९६मधील तर दुसरा १९९८मधील आहे. या प्रकरणी फडणवीस यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असला तरी पोलिसांकडून आरोपपत्र तयार करण्यात आले नाही. या गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी फडणवीस यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थानिक न्यायलयाकडून २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्य़ांची माहिती लपवल्याप्रकरणी त्यांना काही दिवसांपूर्वीच समन्स बजावण्यात आले आहे. नागपूर पोलिसांनी गुरूवारी फडणवीस यांच्या निवासस्थानी हे समन्स पाठवले आहे.राज्यात एकीकडे महाविकासआघाडीचे सरकार येत असताना, दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घरी हे समन्स पोहचले होते.

Nagpur(Sadar)Police Inspector Mahesh Bansode: Nagpur (Sadar) police delivered to ex-Maharashtra CM Devendra Fadnavis, summons issued by a local court in connection with case wherein he is accused of concealing information about 2 criminal matters against him,in election affidavit pic.twitter.com/CatPyNWS17

— ANI (@ANI) November 29, 2019