21 November 2024 10:01 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

दणका! पक्षपात करून भाजप आमदारांना मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या कामांवर गंडांतर

Former CM Devendra Fadnavis, Chief Minister Devendra Fadnavis, Mahavikas Aghadi

मुंबई: नव्या सरकारने फडणवीसांनी तडकाफडकी घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेऊन निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यानुसार माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खा. धनंजय महाडिक, आ. विनय कोरे व सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याणराव काळे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने (Former Chief Minister Devendra Fadnavis) ३१० कोटी रुपयांची बँकहमी देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा विचार उद्धव ठाकरे सरकार (Chief Minister Uddhav Thackeray) आधीच घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी या २ नेत्यांच्या कारखान्यांना तत्कालिन सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला होता.

तत्पूर्वी मेट्रो कारशेडच्या झाडांच्या कत्तलींना स्थगिती दिल्यानंतर ठाकरे सरकारनं गुजरातमधील इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला दिलेलं ३२१ कोटी रुपयांचं कंत्राट रद्द केलं होतं. फडणवीस सरकारकडून घोड्यांच्या आंतरराष्ट्रीय जत्रेच्या आयोजनाचं कंत्राट गुजरातमधील कंपनीला देण्यात आलं होतं. मात्र यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर देखील दणके देणं सुरूच आहे.

आता महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने आणखी एक दणका दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या फडणवीस सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांचा समावेश आहे. या कामांना दोन कोटींपासून २५ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळालं होतं.

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात ही कामं मंजूर झाली होती. परंतु कामांचं वाटप करताना सरकारने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी केला आहे. बहुतांश कामं ही भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांना मिळाल्याचा दावा त्यांचा आहे. त्यामुळे कार्यारंभाला मंजुरी न दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x