नगरविकास खात्यावरून फडणवीस यांनाच 'ठाकरे दणका'; घाई गडबडीतील निर्णयांना स्थगिती

मुंबई: फडणवीसांनी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मंत्रिमंडळाच्या अनेक तातडीच्या बैठका घेऊन निर्णयांचा सपाटा लावला होता. त्यातल्या नगरविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिलीय. त्याबाबतचे आदेश आज काढण्यात आलेत. स्थगित केलेले सर्व निर्णय हे नगरविकास विभागाचे असून ते खातं हे देवेंद्र फडणवीसांकडेच होतं. त्यामुळे हा त्यांना दणका असल्याचं मानलं जातंय. ज्या कामांचे आदेश निघाले आणि निधी मंजूर झाला त्याची यादी तातडीने पाठवावी आणि ज्याचे आदेशच निघाले नाहीत त्यावर पुढील आदेशापर्यंत कुठलाही निर्णय घेऊ नये असे निर्देशही नव्या आदेशत देण्यात आले आहेत.

राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होताच मागील फडणवीस सरकारच्या कारभाराचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे आढावा बैठकांचा धडाका लागल्यापासून स्वतःला स्वच्छ आणि पारदर्शक सरकार म्हणवणारे फडणवीसांचे सहकारी आढावा बैठकांमुळे धास्तावल्याचे बोललं जातं आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व नेत्यांनी केवळ याच आढावा बैठकांवरून एकामागे एक प्रतिक्रिया देण्याची स्पर्धा सुरु केली आहे.

त्यात महत्वाचं अर्थखातं अनुभवी जयंत पाटील यांच्याकडे जाणार असल्याचं वृत्त असल्याने याबाबत सखोल आढावा घेतला जात असल्याचं समजतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वात जवळील आणि मोदी लाटेत उदयास आलेले संकटमोचक सध्या मोठ्या गर्तेत अडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. फडणवीसांशी जवळीक असल्याने त्यांनी अनेक मोठे जळगांव संबंधित मोठे प्रकल्प मजूर करून घेतले होते. त्यात फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील ते असे मंत्री आहेत जे भाजप पुढील २५ सत्तेत राहणार आणि इतर सर्व पक्ष राज्यातून नामशेष होणार याच स्वप्नात नाहून निघाले होते. मात्र राजकारणात अल्पावधीत आणि केवळ नशिबाने मिळलेली ‘संकटमोचक’ ही पदवी लवकरच हिरावून घेतली जाणार असल्याचं वृत्त आहे. विशेष म्हणजे फडणवीसांच्या जवळचे आणि गोटातील मंत्र्यांमध्ये सध्या स्मशान शांतता पसरली असल्याचं कळतं, तसेच प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी आणि आढावा बैठकांवर बोलण्याची जवाबदारी दुसऱ्या थरातील नेत्यांवर देण्यात आल्याचं समजतं.

गिरीश महाजन हे जलसंपदामंत्री असताना सरकारच्या शेवटच्या काळात जे जलसिंचन प्रकल्प मंजूर झाले त्यांचा नवं सरकार आढावा घेण्याची शक्यता आहे. हे सर्व ४ प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यातले आहेत. त्यासाठी तब्बल ५ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु, हा निर्णय घेताना नियमांचं पालन करण्यात आलेलं नाही अशी माहिती हाती आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे गिरीश महाजन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला गिरीश महाजन यांनी आव्हान दिलंय.गिरीश महाजन म्हणाले, सिंचन प्रकल्पांमध्ये एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार झालेला नाही. सरकारने हवी ती चौकशी करावी मात्र कामं थांबवू नयेत असंही स्पष्ट केला आहे. मात्र त्यावर प्रसार माध्यमांशी सविस्तर बोलण्याचं टाळलं आहे आणि त्यामुळेच अनेक प्रश्न निर्माण होतं आहेत.