नागरिकत्व सुधारणा विधेयक: मोदी सरकारची राज्यसभेत संख्याबळामुळे परीक्षा

नवी दिल्लीः बारा तासांच्या मॅरेथॉन आणि वादळी चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० मतांनी मंजूर झाले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला असून, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या विधेयकाविरोधात आंदोलने तीव्र झाली आहेत. लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी आणि पूर्वोत्तर राज्यातील काही लहान पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं.

मात्र आता मोदी सरकारची खरी कसोटी राज्यसभेत आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, इसाई, शीख, बौद्ध आणि पारसी समाजाच्या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकातून मुस्लिम समाजाला बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. त्यावरुनच राज्यसभेत या विधेयकाची कसोटी लागणार आहे. काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.

राज्यसभेत एकूण सदस्यसंख्या २४५ इतकी आहे. सध्या पाच जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यसभेची सध्याची सदस्यसंख्या २४० इतकी आहे. त्यामुळे सर्व खासदार उपस्थित राहिले तर बहुमताचा आकडा १२१ वर येईल. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत ज्यांनी पाठिंबा दिला आहे, त्या हिशेबाने राज्यसभेतील बहुमताचा आकडा १२१ इतका आहे. यामध्ये भारतीय जनता पक्ष ८३, बीजेडी ७, एआयएडीएमके ११, अकाली दल ३, शिवसेना ३, जेडीयू ६, वायएसआर काँग्रेस २, एलजेपी १, आरपीआय १ आणि ४ नामांकित खासदार आहेत.

दुसरीकडे विरोधकांकडे काँग्रेसचे ४६, टीएमसी १३, सपा ९, वाम दल ६, डीएमके ५, आरजेडी ४ एनसीपी ४, बसपा ४, टीडीपी २, मुस्लिम लीग १, पीडीपी २, जेडीएस १, केरळ काँग्रेस १ आणि टीआरएस ६ असे मिळून एकूण १०० खासदारांचं संख्याबळ विरोधकांकडे आहे.

दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सोमवारी रात्री लोकसभेत मोठ्या बहुमताने पारित झाले. काही दिवसांपूर्वी सत्तावाटपावरून भारतीय जनता पक्षाशी असलेली युती तोडणाऱ्या शिवसेनेनेसुद्धा या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला. मात्र लोकसभेत या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या शिवसेनेने वेगळी भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहे.

Winter Session of Parliament after Loksabha approval Modi government Need Approval of Upper House Rajyasabha