मोदी सरकार सुरक्षा यंत्रणांना खासगी डेटावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार देणार?

नवी दिल्ली: आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात कुठलीही माहिती गुप्त ठेवणे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, खाजगी महत्त्वाची माहिती गोपनीय ठेवणे अवघड झाले आहे. आता तर तुमच्या पर्सनल डेटावर सरकारचीही नजर राहण्याची शक्यता आहे. देशाची एकात्मता आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, न्यायव्यवस्थेची योग्य अंमलबजावणी आणि इतर राष्ट्रांसोबत मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार तुमचा पर्सनल डेटा कधीही पाहण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत.

Availability of data is very important to facilitate good policy and delivery of services. Equally important is to anonymize data and protect privacy of individuals. pic.twitter.com/Rxhq8El48U

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) December 5, 2019

त्यामुळे जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. तसेच डिजिटल माध्यमामधील चुकीचे वर्तन तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकामध्ये तपास यंत्रणांना याबाबत अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या समितीने दिलेल्या मसुदा विधेयकाला फार गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायमूर्ती बी.एन.श्रीकृष्ण समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या मसुद्यात देशाची सुरक्षा, गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हे थांबवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसंच आवश्यकता असल्यासच याचा वापर करता येणार असल्याचं म्हटलं होतं.

या विधेयकातील तरतुदींनुसार, सरकार इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया प्रदातांकडे गूगल, ट्विटर, अमेझॉन, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, फ्लिपकार्ट, अँपल यांसारख्या कंपन्या सरकारी तपास यंत्रणांकडे मागितलेला डेटा जारी करण्याचे आदेश देणं किंवा निर्देश देण्याचेही अधिकार असतील.

Personal Data Protection Bill 2019 Modi Government will get More Power after Approval