सुप्रीम कोर्टाकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थागिती नाही; पण केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात एकूण ५९ याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचं घटनापीठ सुनावणी करणार होते. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन मुस्लीम लीग यांचा समावेश आहे.

नागरिकता संशोधन कानून पर CJI एस ए बोबड़े, जस्टिस बी आर गवई और सूर्य कांत के सामने कुल 59 याचिकाएं सुनवाई के लिए हैं। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस के जयराम रमेश, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, TMC की महुआ मोइत्रा, RJD के मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) December 17, 2019

दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. सुधारित नागरिकत्व कायदा असंवैधानिक असल्याचं सांगत या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयानं स्थगिती देण्यास नकार देत केंद्राला नोटीस बजावली आहे. तसेच २२ जानेवारी २०२० पर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे.

A Bench of Chief Justice SA Bobde, Justice BR Gavai and Justice Surya Kant refuses to stay the implementation of the Citizenship (Amendment) Act, 2019. Supreme Court says it will hear the pleas in January. pic.twitter.com/U4Up0yh7T9

— ANI (@ANI) December 18, 2019

जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सरकारला उत्तर द्यायचं आहे. यावेळी कोर्टानं कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा अद्याप लागू झाला नाही, मग त्याला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला होणार आहे.

Web Title:  Supreme Court Issues Notice to Modi Government and Adjourns Matter till January.