Wikipedia'चं मोदी सरकारला पत्र; युजर्स बेस्ड वेबसाईट्स नियंत्रणात घेण्याची शंका?

नवी दिल्ली: सर्वासमावेशक माहिती पुरवणारे लोकप्रिय संकेतस्थळ Wikipedia ने नरेंद्र मोदी सरकारला लेखी पत्र लिहून नव्या नियमांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे आमच्या सिस्टिमचं पूर्णतः विनाशाकडे प्रयाण होईल, अशा आशयाचं पत्र Wikipedia ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना लिहिलं आहे.

Wikipedia चा कारभार पाहणाऱ्या‘विकीमीडिया फाउंडेशन’ने लिहिलेल्या पत्रात, ‘नव्या फिल्टरिंग नीतिचा परिणाम संपूर्ण वेबसाइटवर पडेल. भारत सरकारकडून उत्तरदायित्वाच्या नियमात बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. यामुळे युजर्स बेस्ड वेबसाइटला नियंत्रित केलं जाईल आणि त्याचा कंटेंटवर परिणाम होईल’, असं म्हटलंय. कारण आमची कार्यपद्धती सर्वांसाठी पूर्णतः खुली आहे. आम्ही इंटरनेटवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं पालन करतो आणि केवळ युजर्स आमचं कंटेंट तयार करतात. त्यामुळे जर युजर्सकडील माहिती रोखली तर आमचं मॉडल फसेल’ असं Wikipedia ने पत्रात म्हटलंय. Wikipedia मध्ये केलेले बदल केवळ एका देशात दिसणार आणि अन्य देशांमध्ये दिसणार नाही, असं शक्य नाही. माहितीला चाळणी लावल्यास Wikipediaचे स्वरुप संपूर्ण जगात बदलेल, असंही या पत्रात म्हटलंय.

विशेष म्हणजे देशात एखाद्या मोठ्या निवडणुकीच्या काळात विरोधी पक्षातील नेत्यांची युजर्स बेस्ड वेबसाईट्स’वरील माहिती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने बदलली जायची आणि त्यांच्या प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात यायचा आणि हे नित्याचे झाले होते. मात्र ‘युजर्स बेस्ड वेबसाईट्स’वरील’ तेच प्रकार जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध उमटू लागताच सदर नियमात बदल करण्यात आल्याची शंका विरोधकांनी व्यक्त केली होती. या विधेयकानुसार अनेक वेबसाइट्सवर निर्बंधही येणार आहेत, असेही विरोधकांनी म्हटले होते. अगदीच उदाहरण द्यायचे झाल्यास राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची बद्दल देखील आक्षेपार्य आणि बदनामी करणारी माहिती Wikipedia वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मलिन करण्याचा शिस्तबद्ध करण्यात आला होता असं म्हटलं गेलं. अनेक तक्रारी करून देखील सरकारकडून काहीच कारवाई करण्यात आली नव्हती जे कालांतराने अपडेट्स करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे गुगलकडून जेव्हा मोदींबद्दल असेच प्रकार घडले तेव्हा सरकारने थेट गुगलला तंबी देत मजकूर हटवले होते. मात्र तेच बुमरँग सत्ताधाऱ्यांवर असाच साईट्सवर उलटू लागल्याने हे विधेयक आणण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी यापूर्वीच केला आहे.

चीनमध्ये मे २०१९ पूर्वी चायनीज वगळता सर्व भाषांमधील ‘विकिपीडिया’च्या साइटवर बंदी घालण्याचा निर्णय चीन सरकारने घेतला होता. ‘ओपन ऑब्झर्व्हेटरी ऑफ नेटवर्क इन्टरफरन्स’ने दिलेल्या अहवालामध्ये ही माहिती देण्यात आली होती. एप्रिल २०१९ पासून सदर कारवाई सुरू असल्याचे अहवालात म्हटले होते.

फक्त चायनीज भाषेतील मजकूरच यापुढे विकिपीडियावर उपलब्ध असू शकेल. काही जणांनी इतर भाषांमधील साइट सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यात अपयश आले. त्यामुळे चायनीज भाषेशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही, अशी माहिती ग्रेटफायर या वेबसाईटचे सहसंस्थापक चार्ली स्मिथ यांनी दिली होती. ही वेबसाइट चीनमधील ऑलनाईन ट्रॅकिंग आणि बंदी संदर्भात लक्ष ठेवून असते. विशेष म्हणजे भारतात लोकशाही आहे तर चीन मध्ये कम्युनिलिझम. त्यामुळे भारतात लोकशाही असून देखील असे निर्णय घेतले जात असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

Web Title:  Wikipedia Writes Letter to IT Minister Ravi Shankar Prasad says New Govt Guidelines will severely disrupt our Actual Model.