मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढणार; यंदा १६ लाख रोजगारांच्या संधी घटणार: SBI अहवाल

नवी दिल्ली: एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार, या वर्षी आसाम, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सारख्या राज्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरी पैसे पाठवण्याच्या संख्येत कपात आली आहे. इथले लोक मोठ्या रोजगाराच्या शोधात पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीला येतात. रोजगार मिळाल्यानंतर ते लोक कुटुंबीयांना उदरनिर्वाहासाठी पैसे पाठवतात. ईपीएफओ कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी नोकऱ्यांची नोंद ठेवत नाही. त्याचं काम २००४पासून नॅशनल पेन्शन योजनेकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे. तसेच आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य सरकारे २०१९-२०’मध्ये नव्या नोकऱ्यांची संख्या ३९,०००ची कपात करू शकते.

मागील आर्थिक वर्षात ज्यांना रोजगार मिळाले त्यांचं जास्तीत जास्त उत्पन्न मासिक 15 हजार रुपये एवढं होतं. रिपोर्टमध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात EPFO शी संलग्न असलेले ४३.१ लाख नवे खातेधारक वाढले.

एसबीआय रिसर्च रिपोर्ट इकोरॅपच्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. यंदा सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास १६ लाख नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. मागील वर्षी एकूण ८९.७ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली होती. त्यात यंदाच्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात घट होणार आहे. या अहवालानुसार आसाम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदी राज्यांमधील नागरीक नोकरीच्या निमित्ताने परराज्यात, दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्यांच्याकडून घरी पाठवण्यात येणाऱ्या रक्कमेत घट झाली असल्याचे समोर आले आहे.

आर्थिक मंदीसोबतच महागाईचा दरही वाढल्यामुळे सरकारसमोरची आव्हानं गंभीर झाली आहेत. त्यातच आता या रिपोर्टनुसार देशात नोकरीच्या संधी कमी होण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारला या समस्यांवर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

Web Title:  Economic slowdown may affect impact Job creation 16 lakhs says in SBI report.